Justice junction

“केस दर्ज होते ही ₹30 लाख दे दो... आरोप झूठा निकले तो क्या?” मयंक नाथ का चंद्रशेखर आजाद पर तीखा तंज सांसद चंद्रशेखर आजाद ने SC/ST Act के तहत पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर कम से कम ₹30 लाख करने की मांग की है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस पर सोशल एक्टिविस्ट मयंक नाथ ने सवाल उठाया कि अगर FIR के शुरुआती चरण में ही बड़ी मुआवजा राशि दी जाती है और बाद में आरोप साबित नहीं होते, तो पैसे की वापसी और झूठी शिकायत पर जवाबदेही की व्यवस्था क्या होगी? उन्होंने इसी पर तंज कसते हुए कहा, “आरोप सही निकले तो दोषी से पैसा वसूलो, लेकिन झूठा निकले तो न पैसा वापस, न कार्रवाई? मतलब मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू!” #ChandrashekharAzad #SCSTAct #Compensation #EqualJustice #IndianLaw #MayankNath

7 साल तक की सजा के अपराध मे अब कस्टडी नही ली जाएगी

*Debojit Pankika Sonari v. The State of Assam (2026 SC)* *Facts:* 1. Accused was having sole custody of the 10 years old deceased victim. He killed her, wrapped her body in a sack, tied it to the bicycle and *threw it in the river*. 2. ⁠Accused asked *PW-4* for help in throwing her body in the river. PW-4 initially refused but then *helped out of threat* of being killed by a dagger. *Findings-* 1. The *factum of death* has to be established like any other fact. It can be proved either by recovering the dead body *or* by other reliable evidence (direct or circumstantial). *A person can be convicted of murdering another even if the victim’s dead body has never been recovered*. 2. The _*corpus delicti*_ in murder has two components- death of one as the *result*, and criminal agency of another as the *means*. Where there is direct proof of the one, the other may be established by circumstantial evidence. 3. _*Corpus delicti*_ means that “the offence has been committed” and *not* that “the dead body of the murdered person has been recovered”.

https://chat.whatsapp.com/Fm92ii8iPWiAHHgbMeghVc 🔊लव जिहाद : कॉलेज - यूनिवर्सिटी में ,, 🔰हिन्दू माता - पिता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं और देश के अच्छे - अच्छे कालेजों या यूनिवर्सिटीयों में पढ़ाते हैं। और तब लगभग 90% से अधिक हिन्दू लड़कियों को बॉलीवुड के प्रभाव के कारण बॉयफ्रेंड की आवश्यकता होने लगती है। इसके साथ ही वहाँ जो मुसलमान लड़के इस चीज़ को भांपते हुए हिन्दू लड़कियों से चिपक - चिपक कर बात करने का प्रयत्न करने लगते हैं और लड़कियों की Assignment बनाना, नोट्स बनाना आदि का विशेष ध्यान रखते हैं और केन्टीन में ट्रीट देकर लड़कियों का विश्वास जीतते हैं जिससे कि ये हिन्दू लड़कियाँ किसी न किसी शोएब, अकरम, साज़िद, जुबैर आदि पर फिसलती जाती हैं। इसके अलावा कालेजों में मुसलमानों ने अपना एक अलग ही समूह बनाया होता है और मुसलमानों की अलग से फ्रेशर पार्टी भी होती हैं जिसमें सभी सीनियर और जूनियर आपस में मेल जोल बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करते हैं और कॉलेज में आने वाली हर नई और सुंदर दिखने वाली हिन्दू लड़की पर विशेष ध्यान देते हैं और उनको पटाने के लिए, अपने मुसलमान ग्रुप को तरह - तरह से उपाय बताते हैं। और ये मुस्लिम टीचर खुद भी ऐसे लड़कों को पूरा प्रोत्साहित करते हैं कि सुंदर - सुंदर हिन्दू लड़कियों को खराब करो। कालेजों में इनका पूरा गैंग इसी काम को करता और अंजाम देता है। 🔰कितनी हिन्दू बच्चियां और बहनें इन जिहादियों के षड्यंत्रों में फंसकर तबाह होती रहेंगी। जाग सको तो जागो, जगा सको तो जगाओ। बार - बार सिखाया जाता यह एकतरफा सेक्युलरिज्म केवल हम हिंदुओं को सुलाने (असावधान करने) व कायर बनाने के लिए गढा गया है, ताकि सिकुलरिज्म की नींद में सोए असावधान हिंदू जिहाद के समय प्रतिरोध ही न कर सके। 🖋️

*Shaurya Sunil Kumar Singh v. CBI (2026 SC)* 1. CBI filed the Police Report (chargesheet) before the Magistrate within time but *without additional copies* as required by *S.193(8) BNSS*. 2. ⁠As a result, the copy of chargesheet alongwith the documents could not be supplied to the accused within 14 days as per *S.230 BNSS*. 3. The accused filed for *default bail* u/S.187(3) BNSS. 4. The right to default bail is an indefeasible right flowing from Art.21 of the Constitution. An application for default bail can even be made orally. This right *comes to an end upon filing of the chargesheet, in its proper form, within the prescribed period*. 5. Mere non-filing of additional copies of the chargesheet will not entitle the accused to the relief of default bail. 6. *CBI v. Kapil Wadhawan (2024 SC)*: Even if some documents (not available) were not filed with the chargesheet, would neither invalidate the chargesheet not entitle the accused to default bail. 7. This position of law is not changed by the prescription of timeline in S.230 BNSS.

जिन दलितों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वह आरक्षण का लाभ लेने से वंचित किए जा सकते हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) केजी बालाकृष्णन की अगुवाई में एक विशेष जांच आयोग बनाया है, जिसकी ओर से यह सिफारिश किए जाने की संभावना है। पिछले कुछ समय से देश में धर्मांतरण कर चुके अनुसूचित जाति के लोगों को कोटा का लाभ खत्म करने का मुद्दा एक बड़ी बहस की वजह बना हुआ है। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस केजी बालाकृष्णन आयोग अनुसूचित जातियों की परिभाषा में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश कर सकता है। यथास्थिति का मतलब ये है कि जो दलित मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है।

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फिर: Round 1: Easy questions Round 2: Moderate questions Round 3: Doubtful questions Question में keywords पर ध्यान दें: - NOT - INCORRECT - CORRECT - EXCEPT - MOST APPROPRIATE - ALWAYS - ONLY एक छोटी-सी wording पूरी answer बदल सकती है। --- 🌟 FINAL MESSAGE AIBE को difficult बनाने वाली चीज syllabus नहीं बल्कि poor revision + lack of MCQ practice + Bare Act unfamiliarity है। अगर आप रोज consistently पढ़ते हैं और: ✅ Bare Acts revise करते हैं ✅ PYQs solve करते हैं ✅ MCQs practice करते हैं ✅ गलत questions की notebook बनाते हैं ✅ Professional Ethics को priority देते हैं ✅ अंतिम दिनों में केवल revision करते हैं तो AIBE 22 की preparation बहुत effectively की जा सकती है। 🔥 याद रखें: «“AIBE में ज्यादा पढ़ना नहीं, सही चीज बार-बार पढ़ना और सही समय पर याद रखना जरूरी है.”» --- 📢 AIBE 22 ASPIRANTS के लिए Keep studying. Keep revising. Keep solving MCQs. ⚖️ Vikki Tyagi Admin | Justice Junction/ AIBE PREPARATION GROUP All the Best to All AIBE 22 Aspirants! 🇮🇳⚖️

🟣 5. Professional Ethics – VERY IMPORTANT Advocates Act + BCI Rules Professional Ethics को बिल्कुल ignore न करें। Focus on: - Duties towards Court - Duties towards Client - Duties towards Opponent - Duties towards Society - Advertising restrictions - Professional misconduct - Contempt-related professional conduct - Advocate's right to strike - Conflict of interest - Fees - Confidentiality - Disciplinary proceedings Golden Rule: «Professional Ethics = Short syllabus + High scoring potential» इसलिए इसे last के लिए मत छोड़िए। --- 🟡 6. Other AIBE Subjects इन subjects से भी questions आ सकते हैं: - Arbitration & Conciliation Act - Company Law - Consumer Protection - Environmental Law - Labour & Industrial Law - Cyber Law - Intellectual Property Rights - Land Acquisition - Motor Vehicles Act - POCSO - Juvenile Justice - Legal Services Authorities Act - PIL - Administrative Law - Taxation - Law of Tort - Media Law - Human Rights - Right to Information - PIL इनमें बहुत ज्यादा detailed study करने के बजाय important concepts + important provisions + PYQs पर focus करें। --- 🔥 7. 60-DAY AIBE 22 STUDY PLAN 📅 DAYS 1–10 Constitution + BNS Daily Target: - 2–3 hours study - 50 MCQs - Important Articles/Sections - Previous questions --- 📅 DAYS 11–20 BNSS + BSA Focus: - Procedure - Evidence concepts - Important provisions - PYQs Daily: 50–75 MCQs --- 📅 DAYS 21–28 CPC + Contract Focus on: - CPC Sections + Orders - Important procedural provisions - Contract Act concepts --- 📅 DAYS 29–35 TPA + Specific Relief + Family Law Focus on important doctrines and frequently asked provisions. --- 📅 DAYS 36–42 NI Act + Arbitration + Company Law + Consumer Law Don't make lengthy notes. Study → MCQs → Revision --- 📅 DAYS 43–48 Advocates Act + Professional Ethics + Legal Services Professional Ethics को विशेष priority दें। --- 📅 DAYS 49–55 Remaining Subjects + PYQs अब नए topics कम करें और previous questions ज्यादा solve करें। --- 📅 DAYS 56–60 FINAL REVISION Daily: 100 MCQs + Wrong Questions + Bare Act Revision कम से कम 3–5 full-length mock tests दें। --- ⏰ 8. DAILY STUDY ROUTINE अगर आपके पास 4 घंटे हैं: 🕐 1st Hour Bare Act Reading 🕑 2nd Hour Concept + Important Sections 🕒 3rd Hour MCQs/PYQs 🕓 4th Hour Wrong Questions + Revision --- 📖 9. MCQ Strategy सिर्फ MCQs solve करना पर्याप्त नहीं है। हर गलत question के लिए कारण लिखें: ❌ Why did I get it wrong? A. Concept नहीं पता था B. Section भूल गया C. Two options में confusion था D. Question गलत पढ़ा E. Exception/proviso miss किया इससे आपकी accuracy तेजी से improve होगी। --- 📝 10. PYQ Strategy Previous Year Questions को कम से कम 2–3 बार revise करें। First Attempt: Question solve करें। Second Attempt: गलत questions identify करें। Third Attempt: बिना answer देखे दोबारा solve करें। Golden Rule: «PYQs are not just practice — they show you the pattern of the examination.» --- 📒 11. Notes कैसे बनाएं? AIBE के लिए बहुत बड़ी notebooks बनाने की जरूरत नहीं है। एक Quick Revision Notebook बनाएं। Format: Subject: Constitution Article: 14 Topic: Equality before Law Key Point: Equality before law + equal protection of laws Case: Important landmark case इसी प्रकार BNS/BNSS/BSA के लिए: Section → Topic → Key Point → Exception/Proviso --- 🚨 12. सबसे बड़ी गलतियाँ जो नहीं करनी हैं ❌ केवल coaching notes पढ़ना ❌ Bare Act ignore करना ❌ PYQs छोड़ देना ❌ केवल answers याद करना ❌ बहुत ज्यादा detailed case law पढ़ना ❌ Professional Ethics को छोड़ना ❌ Last week में नया syllabus शुरू करना ❌ Mock tests न देना --- 🎯 13. AIBE में Success का Formula READ → UNDERSTAND → LOCATE → PRACTICE → REVISE Read: Bare Act पढ़ें Understand: Provision समझें Locate: Bare Act में provision जल्दी खोजें Practice: MCQs + PYQs करें Revise: गलत questions दोहराएं --- 💯 14. Final 15 Days Strategy Last 15 days में: 40% → PYQs 30% → MCQs 20% → Bare Act 10% → Weak Topics इस stage पर बिल्कुल नए और कठिन topics में unnecessary time waste न करें। --- 🏆 15. Exam Hall Strategy सबसे पहले उन questions को attempt करें जिनके answers आपको clearly पता हैं।

📚 AIBE 22 – COMPLETE PREPARATION STRATEGY All India Bar Examination – AIBE 22 Hindi + English | By Vikki Tyagi | Admin --- 🔴 1. AIBE की तैयारी कैसे शुरू करें? How should you start AIBE preparation? AIBE की तैयारी में सबसे जरूरी चीज है कि आप पूरे syllabus को एक साथ पढ़ने की कोशिश न करें। पहले subjects को priority के अनुसार divide करें और फिर Bare Acts + MCQs + Previous Year Questions के साथ preparation करें। For AIBE, do not try to study everything at once. Divide the syllabus according to priority and prepare through Bare Acts, MCQs and Previous Year Questions. आपकी preparation के 4 मुख्य pillars: 1️⃣ Bare Acts 2️⃣ Important Concepts 3️⃣ Previous Year Questions (PYQs) 4️⃣ Mock Tests + Revision --- 🟢 2. AIBE के लिए Bare Act क्यों जरूरी है? Why are Bare Acts important? AIBE में केवल theory पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी particular legal provision को Bare Act में कहाँ locate करना है। You should be able to quickly identify: - Section - Sub-section - Explanation - Proviso - Exception - Definition - Punishment - Limitation/Procedure, wherever applicable Example: अगर question किसी offence के ingredients पर है, तो आपको केवल answer याद नहीं होना चाहिए बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि relevant provision BNS में कहाँ है। Goal: «“Question पढ़ो → Topic पहचानो → Relevant Act पहचानो → Provision locate करो → Correct option select करो.”» --- 🔵 3. Subject Priority ⭐ HIGH PRIORITY SUBJECTS इन subjects को सबसे पहले मजबूत करें: 1. Constitution of India Focus on: - Fundamental Rights - DPSP - Fundamental Duties - President & Governor - Parliament - Supreme Court & High Courts - Writs - Judicial Review - Amendment - Emergency - Centre-State Relations - Constitutional Bodies - Important Articles Hindi: संविधान में Articles और landmark principles पर विशेष ध्यान दें। --- 2. BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Focus on: - General explanations - General exceptions - Abetment - Criminal conspiracy - Attempt - Offences against human body - Offences against women and children - Property offences - Defamation - Criminal intimidation - Important punishments Important: BNS को पुराने IPC से confuse न करें। --- 3. BNSS – Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Focus on: - FIR - Investigation - Arrest - Bail - Search & seizure - Summons - Warrants - Cognizance - Complaint - Charges - Trial - Appeals - Revision - Limitation - Maintenance - Important procedural provisions Strategy: BNSS में procedure का sequence समझें। --- 4. BSA – Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 Focus on: - Relevancy of facts - Admissions - Confessions - Dying declaration - Expert opinion - Burden of proof - Presumptions - Documentary evidence - Electronic/digital evidence - Witnesses - Examination of witnesses Special focus: Electronic and digital evidence. --- 5. CPC – Civil Procedure Code Important areas: - Jurisdiction - Res judicata - Res sub judice - Plaint - Written statement - Parties - Summons - Issues - Discovery - Temporary injunction - Judgment & decree - Execution - Appeals - Review - Revision - Reference - Order VII Rule 11 - Order XXXIX - Section 115 etc. Tip: CPC में Sections के साथ-साथ important Orders भी पढ़ें। --- 🟠 4. Other Important Subjects Contract Law Focus on: - Offer - Acceptance - Consideration - Capacity - Free consent - Void agreements - Contingent contracts - Indemnity - Guarantee - Bailment - Pledge - Agency - Breach - Damages --- Transfer of Property Act Focus on: - Sale - Mortgage - Lease - Gift - Exchange - Transfer - Conditions - Doctrine of lis pendens - Part performance - Election - Ostensible owner --- Specific Relief Act Focus on: - Specific performance - Injunction - Declaratory relief - Rescission - Rectification - Cancellation --- Family Law Focus on: - Hindu Marriage Act - Hindu Succession Act - Adoption - Maintenance - Divorce - Guardianship - Muslim Law basics --- Negotiable Instruments Act Important: - Promissory Note - Bill of Exchange - Cheque - Dishonour of cheque - Section 138 - Notice - Presumptions - Defences ---

Weekly Overview| Supreme Court Judgments: August 31 – September 04, 2026 https://www.verdictum.in/weekly-summary/weekly-overview-supreme-court-judgments-august-31-september-04-2026-1621490

*CP v. AP (SLP (C) No. 4016 of 2026)* 1. The mother got registered an FIR for rape against CP, in which CP got acquitted. Now, the son, AP, after attaining majority, filed a suit for declaration that he is the son of CP and is entitled to a 1/3rd share in CP’s property. 2. The civil court ordered CP *to undergo DNA test to determine the paternity* of AP. 3. SC held that in this case- (i) DNA Test is *directly in issue*, (ii) there is no *other material on record* which can provide for the answer to the question of paternity of AP (eg- S.112 IEA is not in picture), and (iii) the *balance of interest* and justice lies in the favour of AP, as otherwise he could be forever denied of his rights. Join telegram group https://t.me/Justicejunction1

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