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अभी 11:55 पर D.ed केस सीरियल नंबर 24 की सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के वकील से जज ने सवाल किया की चार्ट लाये हो तो सरकारी वकील चुप रहे,, और चार्तशीट पेस नहीं किये,, फिर pass over करवा के दोपहर 2:15 बजे सुनवाई के लिए बोला 💥
इसका मतलब साफ है कि सरकारी वकील ने अभी तक चार्तशीट बना कर नहीं लाये,,
हाईकोर्ट जबलपुर में D.ed केस की सुनवाई का अंतिम दौर 🔥🔥🔥
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शायद भारत का मीडिया भी पागल हो गया पूरा ऑर्डर पढ़ता भी नही है पेज नंबर 272 में साफ ऑर्डर दिया गया है कि जिनका चयन प्रक्रिया यानी पैनल के बाद हुआ है उनको पैसा वापस करना है ना कि सबको
बंगाल जजमेंट अच्छे से पढ़ लो क्यू रद्द हुआ ,चुकी वहा बिना ओएमआर सीट रंगे हुए ही नौकरी दिया गया था। और जो एग्जाम नही भी दिया था उसको भी नौकरी मिला था । पढ़ लीजिए 284 पेज। इतना ही नहीं वहा के शिक्षा मंत्री के पास से 24 करोड़ रूपए पकड़ाए थे।
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टीम के लिए फंडिंग हो चुकी है, अब फंडिंग न करें🙏🙏
कल के लिए तैयार रहे,,
सरकार चार्ट शीट दाखिल करेगी 🔥
लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. अदालत के इस फैसले से राज्य में एक साथ 25 हजार से ज्यादा टीचर्स को नौकरी गंवानी पड़ी है. दरअसल, पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी. इसके बाद याचिकाओं और अपीलें दायर कर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था. स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था. वहीं, अदालत ने स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश भी दिया है.
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