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❇️CJP के  प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा को अपना ज्ञापन सौंपा।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा रिट याचिका संख्या 6750/2026 (ज्योति कुशवाहा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित इस आदेश का सारांश निम्नलिखित है: * विवाद का विषय: याचिकाकर्ता अंतर-जनपदीय स्थानांतरण (inter-district transfer) के इच्छुक थे। उनकी शिकायत थी कि 04.06.2026 के शासनादेश और उसके बाद 22.06.2026 को जारी स्पष्टीकरण के कारण स्थानांतरण की शर्तें बदल दी गईं, जिससे वे आवेदन करने के अधिकार से वंचित हो गए थे। * राज्य सरकार का रुख: प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार) के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार को स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें। * न्यायालय का निर्देश: न्यायालय ने राज्य सरकार के इस बयान को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं: * समय सीमा में विस्तार: 22.06.2026 के परिपत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अंतर-जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा आज (20 जुलाई, 2026) से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। * आवेदन पर विचार: यदि याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्ति इन दो सप्ताहों के भीतर आवेदन करते हैं, तो उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा। * प्रसार: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश को संबंधित वेबसाइटों/समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित करे ताकि सभी पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें। इस आदेश के साथ ही वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बड़ा खुलासा सामने आया है। सरकार ने अपने शपथपत्र में 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची (Revised Merit List) प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1240 अन्य अभ्यर्थियों की अलग सूची भी प्रस्तुत की है। एफिडेविट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात सरकार के अनुसार— ✅ 8270 अभ्यर्थी — संशोधित मेरिट सूची के आधार पर शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी। ✅ 1240 अभ्यर्थी — 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध एफिडेविट में इन 8270 अभ्यर्थियों को "याची लाभ" के रूप में नहीं, बल्कि संशोधित मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के रूप में दर्शाया गया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर हैं। वर्षों से लंबित इस मामले में लाखों अभ्यर्थी न्याय और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। #69000_शिक्षक_भर्ती #69000ShikshakBharti #MRC #ReservationCase #UPTeacherRecruitment

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*सोनम वांगचुक का ये कथन संदेह को बढ़ाने वाला है।* वे कह रहे हैं कि राज्यपाल(भाजपा द्वारा नियुक्त) ने उन्हें विवश किया कि वे अभिजीत दीपके से मिलें। राज्यपाल ने उन्हें क्यों विवश किया? उनके क्या स्वार्थ थे? क्या उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए थे कि वे सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करें। सोनम वांगचुक क्यों विवश हुए, उनकी किस मजबूरी का फ़ायदा सरकार ने उठाया? अभिजीत दीपके से पूछा जाना चाहिए कि सोनम ने उनसे क्या बातचीत की थी? क्या सोनम ने राज्यपाल वाली बात बताई थी? राज्यपाल वी के सक्सेना अपनी काली करतूतों के लिए कुख्यात हैं। वे आंदोलनों को पंक्चर करने में उस्ताद हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि अभिजीत दीपके ये सिद्ध करेंगे या नहीं कि केंद्र की कठपुतली नहीं हैं।

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*दोपहर में कमिश्नर की जॉइनिंग-रात मीटिंग,* सुबह वांगचुक को उठाया: CJP को संसद मार्च की परमिशन नहीं, पुलिस बोली- मांगेंगे तब भी नहीं देंगे

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "मोदी सरकार के मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा नहीं, बल्कि असत्य और हिंसा बन गए हैं।" उन्होंने जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को हटाए जाने की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के दौरान उन्हें हटाया जाना गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े बेहद गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दमनात्मक कार्रवाई से न तो छात्रों को और न ही उनके समर्थन में आवाज़ उठाने वालों को इन मुद्दों पर बोलने से रोका जा सकता है।