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सुना है उत्तम प्रदेश में कुछ कार्यवाही टाइप करने का दिखावा किया जा रहा है ? मैं एक भी न्यूज नही डालूंगा वो सब।
बस एक बात नही समझ आ रही यहां तो पहले से सबको रोजगार दिया जा चुका था ? बेरोजगारी दर अनंत काल से अबतक के न्यूनतम स्तर पर थी ? फिर ये दिखावे की ट्विटरिया कार्यवाही क्यों ?
अब तक बेहोश बैठे थे ?
जनता को क्या समझ रखा है ?
और आपके प्रमुख मुद्दा हिंदू मुसलमान का क्या होगा अगर आप भी मुद्दों पर बात करने लगेंगे तो ?
अगर ये सब जो दिखावा ट्विटर पर और न्यूज में जो किया जा रहा है, वो अगर जमीनी हकीकत में तब्दील नही हुआ तो क्या समझा जाए ?
वैसे ये सब दिखावे पर खुश वालों मित्रों को बस यही याद दिलाना चाहूंगा कि भूतकाल में भी भतेरे कठोर आदेश दिए जा चुके हैं, यहां तक कि 90 दिन की मोहलत के साथ कार्यवाही करने का भी कठोरतम आदेश किया जा चुका है लेकिन सत्ता का नशा और अहंकार इस कदर हावी था कि 4 दिन बाद ही किसी को कुछ याद नही रहा। और नशा इस कदर कि राज्यस्तरीय परीक्षा पर भी नाक कटा लेने के बाद भी अहंकार कम नही हो रहा।
उम्मीद है ये सब जो नाटक चल रहा है जमीनी हकीकत बने, भर्तियां समयबद्ध तरीके से सच में नकलविहीन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न हो, UPSSSC की भर्तियां और अन्य सभी भर्तियां खासकर शिक्षक भर्ती जमीनी हकीकत बने।
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✅ *भारतीय संविधान के भाग*
(भारतीय संविधान के 22 भाग है)
➡️भाग - 1
संघ और उनका राज्यक्षेत्र
➡️भाग - 2
नागरिकता
➡️भाग - 3
मूल अधिकार
➡️भाग - 4
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
➡️भाग - 4 (क) मूल कर्तव्य
➡️भाग - 5
संघ
➡️भाग - 6
राज्य
➡️भाग - 7
निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
➡️भाग - 8
संघ राज्य क्षेत्र
➡️भाग - 9
पंचायत
9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां
➡️भाग - 10
अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
➡️भाग - 11
संघ और राज्यों के बीच संबंध
➡️भाग - 12
वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
➡️भाग - 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
➡️भाग - 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
➡️भाग - 14 (क)
अधिकरण
➡️भाग - 15
निर्वाचन
➡️भाग - 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
➡️भाग - 17
राज्य भाषा
➡️भाग - 18
आपात उपबंध
➡️भाग - 19
प्रकीर्ण
➡️भाग - 20
संविधान का संशोधन
➡️भाग - 21
अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
➡️भाग - 22
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
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🔷 *केन्द्र सरकार ने अग्निवीर योजना की पुनः समीक्षा की बात कही*
👉बड़े बदलाव या पूर्णतः समाप्ति के संकेत
👉 मामला इंटरनल कमेटी में विचाराधीन
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👉 UPSSSC PET रखना है या हटाना है, जल्द लिया जयेगा ऑफिसियल निर्णय ll
👉 अगर पेट खत्म किया जाता है तो 2024 से पेट की परीक्षा नहीं होगी, बाकी अभी तक पूर्व में आए हुए विज्ञापन पेट के द्वारा ही होंगे ll
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🖲 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 🖲
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➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
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कल मुख्यसेविका और लेखपाल वाले लखनऊ मे जनता दरबार मे जा सकते हैँ 😊😊
लखनऊ वाली मुख्य सेविका बहनें और लेखपाल भाइयों ध्यान दें...👇👇
कल सुबह 6 बजे CM आवास पर पहुंचे,कल सुबह जनता दरबार में समस्याओं को सुनने के बाद UPSSSC Aayog के प्रमुख सचिव के साथ CM sir की बैठक होगी शाम को.....तो आपसब को आगे आकर अपनी वैकेंसी की स्थिति के बारे में CM सर को अवगत करायें।।
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👉 upsssc अगस्त से एग्जाम कराना शुरू करेगा... सबसे पहले pet 2022के एग्जाम कराये जाएंगे.. उसके बाद pet 2023 के...
👉 वन दरोगा में bsc hounors लिया जायेगा या नही उसके लिए विभाग को लेटर भेजा गया है.. 7 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा..
