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बलरामपुर और राजनांदगांव जिले में 500-500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से संवरेगा आदिवासी बच्चों का भविष्य।
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
शिक्षक भर्ती नए बजट में खुशखबरी
उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की जाएगी बजट ....2025-26
उत्कृष्ट लोक सेवकों (PSC चयनित अधिकारियों) को सम्मानित कर प्रशासनिक दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये *CM Excellence Award* की शुरुआत।
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना
कुल प्रावधान ₹4,500 करोड़
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
राजस्व विवादों को रोकने के लिए
👉हक
👉त्याग &
👉बंटवारा
में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क को मात्र 500 रुपए किया जाएगा...
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
*जिला उद्योग कार्यालय भवन*
राजनांदगांव, जगदलपुर, कोण्डागांव, बालोद, महासमुन्द एवं बिलासपुर में बनाए जायेंगे *जिला उद्योग कार्यालय भवन*
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना – छत्तीसगढ़ शासन की पहल, सुशासन और डिजिटल नवाचार को नई ऊंचाई।
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
योजनाओं की सटीक निगरानी और कुशल क्रियान्वयन के लिये अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की जा रही है।
#CG_की_प्रGATI_का_बजट
रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत - छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 2025-26
#CG_की_प्रगति_का_बजट
छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश,
विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है, जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।
#cg_की_प्रgati_का_बजट
*तुहिन कांत पांडेय SEBI के नए चेयरमैन नियुक्त*
भारत सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडेय को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह मौजूदा चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है।
*तुहिन कांत पांडेय कौन हैं?*
तुहिन कांत पांडेय 1987 बैच के ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
*SEBI का कार्य क्या है?*
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। SEBI का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना और उसे विनियमित करना है। यह स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरों और अन्य बाजार मध्यस्थों की गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करता है ताकि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
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