टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम
1.सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जानें विस्तार
इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. कोरोना वायरस की वजह से इस बार सभी पुरस्कारों को घोषणा देरी से हुई है. प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज इस साल का दादा साहब फाल्के अवॉर्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बहुत खुशी है.
रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की. उनकी पहली तमिल फिल्म ‘अपूर्वा रागनगाल’ थी. इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन और श्रीविद्या भी थीं. उन्होंने 1975 से 1977 के बीच ज्यादातर फिल्मों में कमल हासन के साथ विलेन की भूमिका ही की.
2.असम के छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का MHA का कोई प्रस्ताव नहीं
भारत के संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों के गठन की अनुमति देकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर कानून बना सकती हैं.
उत्तर पूर्व भारत के चार राज्यों -आसम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम - को छठी अनुसूची के तहत आदिवासी का दर्जा प्राप्त है. ये स्वायत्त जिला परिषदें उन मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बना सकती हैं, जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा के तौर पर 05 साल से कम अवधि का कारावास हो.
3.भारत वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त होगा: डॉ हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने के प्रयास करने की अपील करते हुए हाल ही में बताया कि केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू-कश्मीर का बडगाम देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाले स्थान बन गए हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि हर्षवर्धन ने डॉ. आम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि 2020 में टीबी से निपटने की दिशा में कुछ रुकावटें आईं, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौती के बावजूद भारत के टीबी कार्यक्रम के तहत 18.04 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए.
4.केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से चुनावी बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी
राजनीतक दलों को दिये जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गयी है. इसके तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाए चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है. हालांकि विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के जरिये चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं.
बयान के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 01 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 के दौरान 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिये अधिकृत किया गया है. एसबीआई की ये 29 शाखाएं कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं.
5.राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
इस विधेयक को लोकसभा में 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था. सरकारी अधिकारी का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार पर प्रमुखता देने वाले विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के मुताबिक, विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में 'सरकार' का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके. इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी.
6.यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 2022 तक UP में हर गरीब के पास होगा अपना घर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक सफलतम योजना है. इसमें शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार 1.5 लाख देती है और राज्य सरकार 1 लाख रुपये देती है. प्रदेश में गत चार साल में जनता की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने में मदद मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन भी इसी तरह की महत्वपूर्ण योजना है जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री ने मानबेला के लोगों से खुद को जोड़ते हुए कहा कि मानबेला का क्षेत्र पहले विवादित क्षेत्र था. मानबेला के आंदोलन से जुड़े कई लोग यहां उपस्थित हैं.