We Support Devendra Fadnavis

आम्ही चहा पिणारे माणसं,चहा पितो आणि चहाच पाजतो

राज्यात किती गुंतवणूक आणली तेही सभागृत सांगू

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकला नव्हता.

आम्ही फ्रंटफुटवरच खेळणारे.. बॅकफुटवर जात नाही

बाठा इंडीगोच्या विमानाने प्रवास करत नाहीत. ते ज्या विमानाने फिरतात त्याला अडचण नाही. ज्यांना अडचण असेल त्यांनी समृद्धी महामार्गाचा वापर करावा

शक्ती विधेयक केंद्राने परत पाठवले आहे. लोकपाल विधेयक एक सुचनेसह केंद्राने जवळपास मान्य केले आहे. जनसुरक्षा विधेयक अमतिम टप्प्यात आहे. ते लवकरच मान्य होईल

विरोधकांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, त्यांचा संविधानिक पदे आणि संस्थांवरही विश्वास नाही, त्यांचा संविधानावरही विश्वास नाही. त्यांनी लोकशाहीवर बोलणे हास्यास्पद आहे

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत देण्यात आली आहे.

जी मदतीची घोषणा केली त्याचे पैसे दिलेत. त्यासाठी तरतूद केली आहे.

पुणे जमीन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली आहे. गुन्हा दाखल झाला आहे. कारवाईही होत आहे. लपवालपवी करण्याचे कोणतेही कारण नाही

जेवढ्या ठिकाणी शिवथाळी केंद्रे उघडली आहेत ती चालू ठेवणार. नवी केंद्रे उघडणार नाही

योग्यवेळी योग्य निर्णय होतील

मगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात. आम्ही त्यांच्यामागे ठामपणे उभे राहणार. युतीसाठी प्रयत्न केले. काही ठिकाणी झाली काही ठिकाणी नाही. हरण्याच्या धास्तीनेच विरोधक प्रचारात उतरले नाहीत.

वन्यश्वापदांच्या हल्ल्याबाबत प्रश्नांनाही उत्तरे देऊ. वन्यश्वापदांसाठी एक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर जास्त भर दिला जाईल.

जी मदतीची घोषणा केली आहे त्यानुसारच काम करू. पात्र शेतकऱ्यांनाच मदत मिळावी यासाठी समिती गठित केली आहे.

विरोधी पक्षनेता निवडीचा अधिकार सरकारला नाही. तो अध्यक्ष आणि सभापती यांचाच आहे. विरोधकांना आम्ही जळा-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी दिसतो. त्यात आमचा दोष नाही

अधिवेशनात एकुण १८ विधेयके मांडली जातील. त्यावर चर्चा करून ती पारित करण्याचा प्रयत्न असेल.

विरोधक दिशाहीन झाले आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांचा निर्णय अध्यक्ष आणि सभापतींच्या अखत्यारीतला. ते जे निर्णय घेतील तो मान्य असेल. अधिवेळन कालावधी कमी असला तरी कामकाज दुप्पट तासांचे असेल

विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली जातील. आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी पण सर्व दिवस कामकाज होईल

विरोधकांचा संविधानिक पदांवर आणि संस्थांवर विश्वास नाही. त्यांना राज्य दिवाखोरित गेल्याची घोषणा करण्याची घाई झाली आहे. राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे पण राज्य दिवाळखोरीच्या दिशेने नक्कीच नाही. ९२ टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. ८ टक्के शेतकऱ्यांचे केवायसी बाकी आहे. यात १२ लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यापैकी ६ लाख शेतकऱ्यांचे केवासी पूर्ण केले आहे