ch
Feedback
We Support Devendra Fadnavis

We Support Devendra Fadnavis

前往频道在 Telegram

नमस्कार, राज्याचे मुख्यमंत्री, मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सर्व कट्टर चाहत्यांचे या ग्रुप मध्ये स्वागत.

显示更多
758
订阅者
无数据24 小时
-17
+430
帖子存档
बांगलादेशी घुसखोरांवर कडक कारवाई करत आहे देवाभाऊ सरकार !

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यालाच प्राधान्य आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरूवात झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती गठित केली आहे. सध्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यास प्राधान्य देत आहोत कारण कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना थेट न होता बँकाना होणार आहे

शेतकरी आंदोलनाबाबत बैठक आयोजित केली होती पण बच्चू कडू यांनी आयत्या वेळी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. कालच्या रास्ता रोकोमुळे जनसामान्यांचे खूप हाल झाले. विविध मागण्या सरसकट मान्य करता येत नाहीत. आंदोलनातून प्रश्न सुटणार नाही. रेलरोको, रस्ता रोको करू देणार नाही. प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चेला यावे

🎥🎥🎥🎥🎥 Watch Live Now: CM Shri Devendra Fadnavis: 🕧 12.24pm | 29-10-2025📍Pune. LIVE | Media Interaction #Maharashtra #Pune https://www.youtube.com/live/65tp6pbSrJ0?si=lRVj4cHzH_s0YdlG https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/576754735529658/ https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1983427276944605414

भारताला प्रगत उत्पादनाचे हब कसे बनवता येईल याबाबत निती आयोगाने एक अहवाल तयार केला आहे ज्यात पुण्याला प्राधान्य दिले आहे. पुणे आणि मुंबई यांच्यादरम्यान प्रगत उत्पादनासाठा एक हब तयार करण्यात येईल तसेच जगातील पहिली प्रगत उत्पादन संस्थाही स्थापन करण्यात येईल

उत्पादन क्षेत्रात इझ ऑफ डुइंग बिझनेस आणण्यासाठी आम्हा एक टास्क फोर्स तयार केला आहे शिवाय वॉर रूमही स्थापन केली आहे जी दर आठवड्याला आढावा घेऊन त्रुटी दूर करेल

प्रगत उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरेल. यासाठी निती आयोगाने जे राष्ट्रीय धर्तीवर व्हिजन तयार केले आहे, त्याच प्रकारे आम्ही राज्यासाठीही तयार करू.

पुण्याने गेल्या काही दशकांमध्ये उत्पादनाची जी इकोसिस्टीम तयार केली आहे ती देशासमोर सर्वोत्तम उदाहरण आहे

INFRAMAN देवाभाऊंचे प्रकल्प प्रवासाचे अंतर कमी करतातच सोबत आपात्कालनीन स्थितीत देशसेवेसाठीसुध्दा कामी येतात.
INFRAMAN देवाभाऊंचे प्रकल्प प्रवासाचे अंतर कमी करतातच सोबत आपात्कालनीन स्थितीत देशसेवेसाठीसुध्दा कामी येतात.

जैन समाज आणि भाजपमध्ये वितुष्ट आणण्याचे काम काही असंतुष्ट आत्मे करत होते पण त्यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले

देवाभाऊंच्या कारभारातून भूमिपुत्रांना न्याय मत्स्य व्यवसायाला मिळाला कृषी दर्जा, आणि स्वाभिमानाला नवा किनारा!
देवाभाऊंच्या कारभारातून भूमिपुत्रांना न्याय मत्स्य व्यवसायाला मिळाला कृषी दर्जा, आणि स्वाभिमानाला नवा किनारा!

40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात देवाभाऊ सरकारची थेट मदत येत्या 15 दिवसांत पोहोचणार

विकास हो या विरासत देवाभाऊ हर विषय मे १ नंबर
विकास हो या विरासत देवाभाऊ हर विषय मे १ नंबर

आदिवासींचा मसिहा देवाभाऊ
आदिवासींचा मसिहा देवाभाऊ

सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्याच्या 50% वाट्याच्या निधीस मान्यता.
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्याच्या 50% वाट्याच्या निधीस मान्यता.

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा येथील 29.85 हे.आर. जमीन नाममात्र दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टा नूतनी
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा येथील 29.85 हे.आर. जमीन नाममात्र दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टा नूतनीकरणास मान्यता.

धुळे जिल्ह्यात शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापने
धुळे जिल्ह्यात शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापनेसह आवश्यक पदे व खर्चास मंजुरी.

राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिक विषय व आंतरराष्ट्रीय संपर्क या पदनाम विस्तारास तसेच संबंधित तीन नवीन कार्या
राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिक विषय व आंतरराष्ट्रीय संपर्क या पदनाम विस्तारास तसेच संबंधित तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मिती व आवश्यक पदांना मंजुरी.

राखीव प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, ग्रा
राखीव प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देणाऱ्या अध्यादेशास मान्यता.