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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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❇️महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer❇️
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✔️
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✔️
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✔️
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✔️
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✔️
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✔️
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✔️
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✔️
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✔️
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✔️
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✔️
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✔️
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✔️
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✔️
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✔️
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✔️
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✔️
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✔️
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✔️
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✔️
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा के
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✔️
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✔️
संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ ?
❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गयी ?
दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखित “पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया” किस वर्ष प्रकाशित की गयी ?
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भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय
1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) - नैरोबी
2. अफ़्रीकी एकता संगठन (OAU) - आदिस-अबाबा
3. गैट (GATT) - जेनेवा
4. एशियाई विकास बैंक (ADB) - मनीला
5. नाटो (NATO) - ब्रुसेल्स
6. एमनेस्टी इंटरनेशनल - लंदन
7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - वाशिंगटन डी. सी.
8. रेडक्रॉस - जेनेवा
9. सार्क (SAARC) - काठमाण्डु
10. इंटरपोल (INTERPOL) - पेरिस(लेओंस)
11. विश्व व्यापार संगठन (WTO) - जेनेवा
12. अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) - वाशिंगटन डी. सी.
13. यूनेस्को - पेरिस
14. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (COMECON) - मास्को
15. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेज (WCC) - जेनेवा
16. यूरोपीय ऊर्जा आयोग (EEC) - जेनेवा
17. यूनिसेफ - न्यूयॉर्क
18. पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (ECWA) - बगदाद
19. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) - जेनेवा
20. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) - वियना
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) - वियना
22. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मलेन (UNCTAD) - जेनेवा
23. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष (WWF) - ग्लांड(स्विट्ज़रलैंड)
24. अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी (IOC) - लुसाने
25. यूरोपीय कॉमन मार्केट (ECM) - जेनेवा
26. राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन (CHOGM) - स्ट्रान्सबर्ग
27. पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन (OPEC) - वियना
28. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) - पेरिस
29. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ECTA) - जेनेवा
30. राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) - लंदन
31. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) - जेनेवा
32. यूरोपीय संसद - लक्जमबर्ग
33. यूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ESRO) - पेरिस
34. यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय (EURATON) - ब्रुसेल्स
35. एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग - बैंकाक
36. अफ़्रीकी आर्थिक आयोग (ECA) - आदिस-अबाबा
37. विश्व बैंक - वाशिंगटन डी. सी.
38. अरब लीग - काहिरा
39. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (ASEAN) - जकार्ता
भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था ?
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था ?
फ्री में नोट्स एवं स्टडी मेटेरियल के लिए ये App को डाउनलोड करें 👇
https://bit.ly/3VYSV5T
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भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ?
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✅सिर्फ मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगाना है 👇
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हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ?
जिस विषय का टेस्ट देना चाहते हैं उसके सामने क्लिक करें👇✅️
🇮🇳भारत के प्रधान मंत्री व मंत्रिपरिषद्🇮🇳
● भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति
● योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री
● प्रधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष
● प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई
● सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू
● प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष
● संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
● भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में
● भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू
● कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
● प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
● प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी
● जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा
● संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
● सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी
● लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री
● कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
● वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
● यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में
● संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
● किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह
● संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75
● मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री
● स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
● जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव
● मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति
● भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से
● स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल
● स्वतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई
● राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है— हाँ
