Mppsc current affairs

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना की घोषणा ✅ ऐतिहासिक लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना की घोषणा की। ✅ यह योजना नव नियोजित युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 तक और नियोक्ताओं को नई नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रति नए कर्मचारी को 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ✅ ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ नौकरियां पहली बार कार्यबल में शामिल होंगी। 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे।

Fastag Annual Pass Scheme

The Hudaydah Port, seen in the news recently, is located on

Which Indian state has launched the country’s first tribal genome project aimed at tackling inherited diseases?

CPCB की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्लास्टिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं ने लगभग 7 लाख नकली प्रमाणपत्र जारी किये, जो उनकी वास्तविक पुनर्चक्रण क्षमता से 38 गुना अधिक है, जिससे EPR के प्रवर्तन में बड़ी खामियाँ उजागर होती हैं।

शहरों में उत्पन्न होने वाले लगभग 77% अपशिष्ट को बिना उपचारित किये खुले लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही, प्रायः अकुशलतापूर्वक, अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से पुनर्चक्रण किया जाता है। उदाहरण के लिये, दिल्ली में गाज़ीपुर लैंडफिल का विस्तार जारी है

FICCI के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामग्री-मूल्य का नुकसान हो सकता है।

भारत एक गंभीर प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौती का सामना कर रहा है, जहाँ सालाना 34 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 30% का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। जैसे-जैसे प्लास्टिक की खपत बढ़ती जा रही है, स्रोत पर प्लास्टिक उत्पादन को कम करना आवश्यक हो गया है। प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन हेतु सार्वभौमिक संधि पर वैश्विक चर्चाएँ जारी हैं, लेकिन प्रभावी समाधानों को आकार देने में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। चुनौती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौतों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में निहित है।

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🔆 Green India Mission (GIM) 📍 About ✅ Launched in 2014 under National Action Plan on Climate Change (NAPCC). ✅ Nodal Ministry: Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC). ✅ Aim: Combat climate change by expanding forest & tree cover + restoring degraded ecosystems. ✅ Target: • Increase forest/tree cover on 5 million ha. • Improve quality of forest cover on another 5 million ha. ✅ Livelihood Goal: Improve income of forest-dependent communities. 📍 Revised GIM ✅ Adopts micro-ecosystem approach → focus on Aravallis, Western Ghats, Indian Himalayas, Mangroves. ✅ Moves away from plantation-centric approach. ✅ Linked with projects like Aravalli Green Wall. ✅ Strategies: open forest recovery, agroforestry, plantation on degraded lands. 📍 Commitments ✅ Land degradation: ~98 million ha degraded (ISRO, 2018–19). ✅ UNFCCC target: Additional carbon sink of 2.5–3 billion tonnes CO₂ via forests by 2030. ✅ Restore 26 million ha degraded land by 2030. 📍 Projections ✅ FSI estimate: 1.89 billion tonnes CO₂ sequestration over ~15 million ha. ✅ With expanded efforts → Forest/tree cover may rise by 24.7 million ha. ✅ Could create carbon sink of 3.39 billion tonnes CO₂ eq. by 2030.

🔆 Prelims Practice Q. With reference to the Green India Mission (GIM), consider the following: 1. It is one of the eight missions under NAPCC. 2. It aims to increase forest and tree cover as well as improve the quality of existing forests. 3. The revised plan focuses only on plantations in degraded lands. Which of the above are correct? (a) 1 & 2 only (b) 2 & 3 only (c) 1 & 3 only (d) 1, 2 & 3 👉 Answer: (a)

🔆 Mains Practice Q. Discuss the significance of the revised Green India Mission in achieving India’s commitments under UNFCCC. How does the micro-ecosystem approach address the limitations of the earlier plantation-centric model? (250 words)

#Environment #ClimateAction #UPSC