Ras 2026 Pre / Mains notes ( RankUP Current Affairs)📚📚
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To the point -
' मिशन निर्यातक बनो '
प्रारंभ - 29 जुलाई , 2021
RIICO+ उद्योग विभाग राजस्थान सरकार
22731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य
दूसरा चरण - 5 दिसंबर, 2022
राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद (REPC) द्वारा
REPC की स्थापना - 8 नवम्बर, 2019
@RAS_EXAM_NOTES
To the point -
संविधान सभा -
कुल अधिवेशन - 12
बैठकें - 166
वाचन - 3
संविधान सभा की अंतिम बैठक और 12वां अधिवेशन - 24 जनवरी , 1950
संविधान सभा ने कितने दिन तक कार्य किया - 3 वर्ष , 1 माह, 16 दिन
( 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक )
बीच में याद आ गया तो ये भी याद कर लो😄 RPSC ने पूछा था अभी exam में।👍
@RAS_EXAM_NOTES
नीति से जुड़े प्रावधान याद रखें..... प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौनसा प्रावधान सही है/ नहीं है।
@RAS_EXAM_NOTES
नीति से जुड़े प्रावधान याद रखें..... प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौनसा प्रावधान सही है/ नहीं है।
इसके क्या - क्या लक्ष्य है वो याद कर लो.... कथन देकर सही गलत पूछ सकते हैं।
इंदिरा ग्रामीण रसोई योजना ..... प्रश्न आने की पूरी संभावना क्योंकि इंदिरा रसोई योजना कई बार पूछी है exams में अब इसकी बारी है।
इसका question इस बार पक्का पूछा जाएगा.... 👍
योजना शुरुआत, किसको शामिल किया गया, प्रथम चरण, क्या प्रावधान है बस इतना।
शुरुआत, आयु वर्ग, शहरी और ग्रामीण दोनों में शामिल खेल, शुभंकर। ये याद कर लो इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है।
अब जो current based छोटे - छोटे नोट्स डाल रहा हूं.... एकबार फटाफट अपनी नजरों से जरूर निकाल लेना चाहे आपने पहले पढ़ रखें हो तो रिवीजन हो जायेगा।👍
🔥Last 5 days...... revision..... revision..... only revision... 5 दिन बाद अच्छी नींद आने वाली है 🥰👍
राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति
(Important for prelims )
- 5 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये घोषित 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना'को लागू कर दिया गया |
मुख्य बिंदु - राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना’के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को देय लाभ-
- स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आरंभ में 25 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी, पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा।
- देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
- ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होगी।
- वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
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