Ras 2026 Pre / Mains notes ( RankUP Current Affairs)📚📚

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अब जैसे महिलाओं से संबंधित यह दोनों News है....यदि आप एक गंभीर RAS अभ्यर्थी है तो आपको जरूर पता होगा कि आप इनका उपयोग कैसे कर सकते हो.... और कहाँ कर सकते हो। 👍

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Current Affairs के लिए न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ो.... कि आप उससे अपने Mains के लिए Answer Writing में या interview दोनों में मदद ले सको। वर्तमान में चर्चित हर एक न्यूज़ से एक RAS अभ्यर्थी को परिचित रहना चाहिए... और जितना इसको अपने Syllabus विषयों से लिंक करके पढ़ोगे....उतनी ही आपकी समझ भी विकसित होगी...साथ ही आप अपने Answer को बेहतर तरीके से रख पाओगे। 👍

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सामान्य भाषा में समान नागरिक संहिता (UCC) - देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंध रखता हो। वर्तमान में भारत में आपराधिक कानून (Criminal Laws) सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन पारिवारिक व सामाजिक मामलों (जैसे शादी, तलाक, संपत्ति और विरासत) का फैसला अलग-अलग धर्मों के 'पर्सनल लॉ' (जैसे हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि) के आधार पर होता है। यूसीसी इसी व्यवस्था को बदलकर सबके लिए एक धर्मनिरपेक्ष और समान विधिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास है। संवैधानिक स्पष्टता:- भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट लिखा है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करेगा"। हालांकि, नीति निर्देशक तत्व होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता था, बल्कि सरकारों को इस दिशा में कानून बनाने की शक्ति देता है। भारत में वर्तमान स्थिति - ✓ गोवा: भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां आजादी से पहले (1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के कारण) से ही एक समान पारिवारिक कानून लागू है। ✓ उत्तराखंड: आजादी के बाद अपने स्तर पर नया यूसीसी कानून का ड्राफ्ट बनाकर लागू करने वाला पहला राज्य बना (जनवरी 2025 में अधिसूचित)। ✓ अब राजस्थान भी इस दिशा में विधेयक लेकर आ रहा है। उच्च स्तरीय प्रारूप समिति का गठन - • सरकार ने अप्रैल 2026 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5-सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। • इस समिति में सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान शामिल हैं।

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✍ RAS प्री परीक्षा 2026 ✍

Daily Topic , Daily Test

⏱ अंतिम 120 दिन शेष ⏱ 📝 विषय - राजस्थान की अर्थव्यवस्था 'आज का टॉपिक - अर्थव्यवस्था का वृहद् परिदृश्य' ✍ Test - 9: 00 pm ( इसके बाद कभी भी अटेम्प्ट किया जा सकेगा।) Join RAS 2026 Daily Target सीरीज 👇 Click Here

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RankUP Current Affairs देश का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म' • पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण के लिए राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में स्थित सांडेराव में देश का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडीजिनस फार्म' (Center of Excellence Indigenous Farm - CoIEF) बनने जा रहा है। • 9 अगस्त 2026 को राजस्थान के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। ✓ इस अत्याधुनिक सेंटर को बनाने में करीब ₹60 करोड़ का खर्च आएगा। • यह प्रोजेक्ट सांडेराव में 200 बीघा जमीन पर फैला होगा। • यहाँ मुख्य रूप से 30 स्वदेशी पशु प्रजातियों की नस्ल सुधार और उनके संरक्षण पर उच्च स्तरीय रिसर्च की जाएगी

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Sports Current Affairs - बैडमिंटन महिला एकल में इस साल भारत को मिल चुके हैं 7 खिताब।

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✓ RPSC और कार्यवाहक ज़िम्मेदारियां।

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Current affairs by RankUP • वुशु खेल में एशियन गेम्स के लिए चयनित होने वाली राजस्थान (कोटा) की पहली खिलाड़ी दिव्यांशी ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। • एशियन गेम्स के 36 साल के इतिहास में वुशु में भारतीय टीम के लिए चयनित होने वाली वह राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। • 18 वर्षीय दिव्यांशी सितम्बर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय वुशु टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

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✓ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 'राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' प्रदान किया जाएगा।

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✓ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 जजों को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। ✓ कॉलेजियम प्रणाली क्या है ? • कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण स्वयं न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके लिए संविधान या किसी विधि में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। • यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश प्रकरणों (Three Judges Cases) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित की गई। • सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर, कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। • उच्च न्यायालय स्तर पर, कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस न्यायालय के दो न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली विकास- प्रथम न्यायाधीश प्रकरण (1981) द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण (1993):- इसी निर्णय से कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई। तृतीय न्यायाधीश प्रकरण (1998)वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ।

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RankUP Current Affairs ✓ तीसरा ऑल इंडिया काजू कन्वेंशन 7 से 9 अगस्त 2026 तक जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर और जेईसीसी (JECC) में आयोजित किया गया। ✓ इसे 'एपेडा' के सहयोग से आयोजित किया गया। - एपेडा (APEDA) का पूरा नाम 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) है। • यह भारत सरकार का एक संगठन है जो देश से कृषि और खाने-पीने की चीजों के निर्यात को बढ़ाने और सुधारने का काम करता है। •यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। • इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। • इसे 'एपेडा अधिनियम, 1985' के तहत 13 फरवरी 1986 को शुरू किया गया था।

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✓ ड्रग वॉरियर अभियान

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• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को 10 नवीन अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। • राज्य में वर्तमान में 286 ब्लड बैंक संचालित है, जिनमें 66 राजकीय ब्लड बैंक शामिल है। • प्रदेश में हर वर्ष करीब 9 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है।

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' प्रो. मंजू ठाकुर लीडरशिप अवॉर्ड' - • राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. प्रेरणा पुरी को स्कूल मनोविज्ञान सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'प्रो. मंजू ठाकुर लीडरशिप अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। • यह सम्मान उन्हें चेन्नई में आयोजित 16वें भारतीय स्कूल मनोविज्ञान संघ (इन्स्पा) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया।

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Current affairs by RankUP • देश के 16 ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था को एक संस्थागत ढांचे के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार आज लोकसभा में ' ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 ' पेश करेगी। • पृष्ठभूमि - 19 नवंबर 2025 को Supreme Court of India ने मद्रास बार एसोसिएशन मामले में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े प्रावधानों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता का हनन बताया और केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर 'राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग' (National Tribunals Commission) गठित करने का निर्देश दिया। ✓ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की संरचना - • 1 चेयरपर्सन • 4 सदस्य ( 2 न्यायिक + 2 तकनीकी सदस्य) होंगे।

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• जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम तरणताल में 6 से 9 अगस्त 2026 तक आयोजित 42वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप संपन्न हुई। • 16 वर्षों बाद राजस्थान में राष्ट्रीय तैराकी का आयोजन। • मायरा सिंह की उपलब्धि:- - दिल्ली की मायरा ने पहले दिन 200 मीटर फ्रीस्टाइल में 2 मिनट 18.26 सेकंड का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया। -प्रतियोगिता में 4 गोल्ड के साथ मायरा ने बनाए 4 नए मीट रिकॉर्ड। ओवरऑल पदक तालिका में - 1. तमिलनाडु 13 स्वर्ण पदकों के साथ पहले, 2. कर्नाटक 10 स्वर्ण के साथ दूसरे और 3. बंगाल छह स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। • इसमें राजस्थान को कोई पदक नहीं मिल सका।

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27 मई को RAS - 2026 का विज्ञापन जारी हुआ था....आज लगभग 75 दिन बीत चुके हैं.... और यह निश्चित बात है कि आपको इस समय का पता भी नहीं चला होगा...कल से शुरू करुँगा/ करुँगी... परसों से पक्का शुरू....यह करते - करते आपने इतना समय निकाल दिया है......अब यह शेष 4 महीने भी कब निकल जायेंगे, आपको इसका अहसास भी नहीं होगा...यदि अभी भी आप पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है तो....बहुत मुश्किल है...फिर आप बहुत जल्दी उस स्थिति में आ जाओगे.....जब आप अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें.....वाली जगह आकर खड़े हो जाओगे। 🙏

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