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हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिज़ोरम के 36वें स्थापना दिवस (20 फरवरी) के अवसर पर वहाँ के लोगों को शुभकामनाएँ दीं।
मिज़ोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन (वर्ष 1986) के साथ 20 फरवरी, 1987 को भारतीय संघ का 23वाँ राज्य बना था।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की छठी वर्षगाँठ
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की आज छठी वर्षगाँठ मनाई जा रही है। वर्ष 2016 में 21 फरवरी को ही इस मिशन की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ प्रदान करके देश में 300 क्लस्टर विकसित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन के तहत अब तक 296 क्लस्टरों को मंज़ूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास शामिल है। ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन’ के कार्यान्वयन से पूर्व ‘प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़’ (PURA) को लागू किया गया था, जिसकी घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन में धनराशि या वित्त से जुड़े दो घटक हैं: विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, CSR कोष के ज़रिये रूपांतरित धनराशि और कम पड़ रही अत्यंत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था (CGF)।
मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements- FTAs) के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है और अब वह सार्थक बाज़ार पहुँच हासिल करने तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारतीय उद्योग के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत केवल किसी समूह में शामिल होने के लिये व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, बल्कि FTA वार्ताओं का नया दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था में नई उभरती गतिशीलता की आवश्यकता के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा।
+1स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री 'भारत रत्न' मौलाना अबुल कलाम आजाद..
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हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (Indian Neutrino Observatory- INO) को पश्चिमी घाट के इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zones) में स्थापित किया जाए।
स्थानीय विरोध के बावजूद INO की स्थापना से वन्य जीवन और जैव विविधता को भारी क्षति हो सकती है।
इको-सेंसिटिव ज़ोन संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं।
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हाल ही में ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी’ (NIAB), हैदराबाद ने गैर-संरचनात्मक-1 (NS1) स्रावी प्रोटीन का पता लगाने के लिये एक इम्यूनोसेंसर विकसित किया है, जो रक्त में मौजूद जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (JEV) के लिये एक उपयुक्त बायोमार्कर है।
एंटीबॉडी के बजाय NS1 का पता लगाने से एक अतिरिक्त फायदा होता है, क्योंकि एंटीजन संक्रमण के पहले दिन से ही मौजूद होता है और इसलिये इसका जल्दी पता लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, एंटीबॉडी संक्रमण के 4/5 दिन बाद ही दिखाई देते हैं।
‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी’ (NIAB) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
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हाल ही में विश्व बैंक द्वारा अफगानिस्तान ट्रस्ट फंड में जमा (Frozen Afghanistan Trust Fund) 1 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का उपयोग देश (अफगानिस्तान) के बिगड़ते मानवीय स्थिति और आर्थिक संकट को कम करने के लिये शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के लिये उपयोग करने को मंजूरी दी गई है।
इसका उद्देश्य कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, मानव पूंजी और प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों के संरक्षण में मदद करना और भविष्य में मानवीय सहायता की आवश्यकता को कम करना है।
इससे पहले अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता भारत में आयोजित की गई थी।
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हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 की घोषणा की, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) पर निर्देशों को अधिसूचित किया।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUP) के उन्मूलन और विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये संशोधन किया गया है।
विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी शब्द का अर्थ उत्पाद के जीवन के अंत तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिये एक निर्माता की ज़िम्मेदारी से है।
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हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु ‘हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति’ को अधिसूचित किया है।
वर्ष 2021 में शुरू किये गए ‘राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन’ का उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सरकार की सहायता करना है
