LetsUpp Marathi
前往频道在 Telegram
न्यूज, जॉब, माहिती-मनोरंजन पुरविणारं डिजिटल मॅगझीन लेट्स अप आता टेलिग्रामवर.. मग आजच जॉईन करा, जॉईन करण्यासाठी क्लिक करा https://telegram.me/letsup
显示更多6 624
订阅者
无数据24 小时
无数据7 天
无数据30 天
帖子存档
6 624
'महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या हालचाली'
LetsUpp l Trending
● शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधला. महाराष्ट्र एकीकरण समिती सीमा भागातील मराठी बांधवांचा आवाज संघर्ष याचं प्रतिनिधीत्त्व गेल्या 70 वर्षांपासून करत आहे.
● त्यांनी यासाठी आंदोलन केलं आहे. समितीनं त्यासाठी रक्त सांडलं आहे, बलिदान दिलं आहे. बंगळुरुत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्यानंतर देशभरात त्याचा निषेध करण्यात येत आहे.
● महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं या घटनेचा लोकशाही मार्गानं निषेध केला आहे. कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतला असेल तर त्यांच्यावर कायद्यानं कारवाई करावी.
● महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी जबरदस्ती करुन अटक केली आहे. पण गेल्या दोन दिवसांपासून एकीकरण समितीच्या 200 हून अधिक कार्यकर्त्यांना बेकायदा अटक केलीय.
● त्यांना बेदम मारहाण केली जातीय, लाठीमार केली जातीय. यावर महाराष्ट्रातील भाजपचे संवेदनशील नेते काय करत आहेत.
● कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची भाषा करत आहेत. त्यांनी बंदी घालून दाखवावी, असं आव्हान थेट खासदार राऊत यांनी दिलंय.
● केंद्राची भूमिका यासंदर्भात ढोंगी आणि दुटप्पीपणाची आहे. वारणसीला जाऊन हिंदू मतदारांना भावनिक करण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी किंवा पंतप्रधान मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संदर्भ दिला.
● छत्रपती शिवाजी महाराज मोगलाई विरुद्ध तळपले याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, कर्नाटकातील घटनेवर भाजपचे नेते तोंड उघडण्यास तयार नाहीत, हे ढोंग आहे, अशी टीका राऊत यांनी केली.
अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/WyEonYl09lb
6 624
*...म्हणून तुमचे मतदार कार्ड आता आधारला लिंक करावे लागणार!*
LetsUpp | Trending
⚡ आपले मतदार कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केलं जाणार असून त्या संदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.
👉 लोकसभेत आज केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर केलं. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
📝 निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.
👀 सध्या ही बाब ऐच्छिक किंवा पर्यायी असल्याचं सांगण्यात येतंय. म्हणजेच लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे.
📍 या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर मतदार यादीही आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे.
*अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा*
https://letsup.app.link/eX0whzrI8lb
