MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪जागतिक पर्यावरण दिवस: 5 जून दरवर्षी 5 जून या दिवशी ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ साजरा करतात. जगातल्या प्रत्येक मनुष्यामध्ये पर्यावरणाविषयी जागृती करणे आणि संपूर्ण राष्ट्राने पर्यावरणाबाबत पुढाकार घेणे असा यामागील मुख्य उद्देश्य आहे. 2021 साली जागतिक पर्यावरण दिवस “इकोसिस्टम रिस्टोरेशन” (UNESCO द्वारे) / “रिइमेजीन. रिक्रीएट. रिस्टोर.” (UNEP द्वारे) या संकल्पनांखाली साजरा करण्यात आला. जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने यावर्षी “संयुक्त राष्ट्रसंघ पारिस्थितिक संस्था पुन:स्थापन दशक / United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030)” याला सुरुवात झाली. ♦️भारताविषयी “चांगल्या पर्यावरणासाठी जैवइंधनांना प्रोत्साहन” या संकल्पनेच्या अंतर्गत पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जागतिक पर्यावरण दिवस कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-2025 साठी आराखड्याबाबतच्या तज्ञ समितीच्या अहवालाचे प्रकाशन केले. पंतप्रधानांनी देशभरात इथेनॉलचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी ई-100 या महत्त्वाकांक्षी पथदर्शी प्रकल्पाचा पुणे शहरात प्रारंभ केला. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडींग करण्याचे लक्ष्य 2025 सालापर्यंत साध्य करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकाच्या यादीत भारताचा समावेश आघाडीच्या 10 देशांमध्ये करण्यात आला आहे. अपारंपरिक वीजनिर्मिती संयत्रांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती क्षमता असलेल्या जगातील आघाडीच्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. विशेषतः सौर वीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये गेल्या सहा वर्षात 15 पटींनी वाढ झाली आहे. ♦️पार्श्वभूमी 1972 साली 5-16 जून दरम्यान स्टॉकहोम (स्वीडन) येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर पहिली प्रमुख परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या यशस्वीतेनंतर 15 डिसेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत 5 जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून सदस्य राष्ट्रांमध्ये साजरा करणारा ठराव अंगिकारला गेला. याच दिवशी आणखी एका ठरावाला मंजूर देण्यात आली ज्यामधून संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या स्थापनेला मार्ग तयार झाला. ♦️भारताचे प्रयत्न भारतात कमी भूमिक्षेत्र आणि त्या तुलनेत अधिक मानव आणि पशुसंख्या असून जगाच्या 8 टक्के जैवविविधता आहे. समृद्ध जैवविविधतेने नटलेल्या या देशात हजारो प्रकारच्या प्राणी-वनस्पती प्रजाती आढळतात. जगातल्या जैव-विविधतेच्या 35 अतिमहत्वाच्या ठिकाणांपैकी (हॉटस्पॉट) 4 ठिकाणे भारतात आहेत, ज्यात अनेक स्थानिक प्रजाती आहेत.

🟪SDG इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्ड 2020-21 नीती आयोगाने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) 3 जून 2021 रोजी भारताच्या शाश्वत विकास ध्येये (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित केली. ठळक बाबी. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी 'SDG इंडिया इंडेक्स अँड डॅशबोर्ड 2020–21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ अॅक्शन' या शीर्षकाच्या अहवालाचे प्रकाशन केले. तिसर्‍या आवृत्तीत 17 ध्येये, 70 लक्ष्ये आणि 115 निर्देशांकाचा समावेश आहे. निष्कर्ष 2019 साली दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आघाडीच्या श्रेणीतली (दोनहीसह 65-99 दरम्यान गुण) आहेत. 2020-21 या वर्षात आणखी बारा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे, जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांनी (दोनहीसह 65 आणि 99 दरम्यान गुण) आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे. देशाच्या एकूण SDG गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन हे गुण वर्ष 2019 मधील 60 वरून 2020-21 या वर्षात 66 वर पोहोचले आहे. केरळ राज्य एकूण 100 गुणांपैकी 75 गुण मिळवून SDG प्राप्त करण्यासंबंधीच्या प्रगतीमध्ये अग्रेसर आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो.झारखंड, बिहार आणि आसाम या राज्यांनी याबाबतीत सर्वात कमकुवत कामगिरी केली आहे.

🟪सीएसआयआर इंडिया आणि लक्षई लाइफ सायन्सेसने कोविड -19 च्या उपचारासाठी निक्लोसमाइड औषधाच्या‌‌ मानवी चाचण्या केल्या सुरू. भारतीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद आणि लक्षई लाइफ सायन्सेस प्रा.लि. यांच्या सहकार्याने कोविड-19 च्या उपचारांसाठी कृमीविरोधी औषध निक्लोसॅमाइडच्या  दुसऱ्या टप्प्यातील  प्रत्यक्ष मानवी चाचण्यांची सुरूवात केली आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या कोविड -19  रूग्णांच्या उपचारासाठी निक्लोसॅमाईडची कार्यक्षमता, सुरक्षितता यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी या चाचण्या केल्या सुरू आहेत. पूर्वी निक्लोसॅमाईड वयस्क, तसेच मुलांमधील  कृमींच्या(टेपवर्म) संसर्गाच्या उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असे. या औषधाची सुरक्षितता वेळोवेळी तपासली गेली असून वेगवेगळ्या प्रमाणात, विविध स्तरावर मानवी वापरासाठी ते सुरक्षित असल्याचे आढळून आले आहे. सीएसआयआरचे महासंचालक डॉ शेखर सी मांडे यांनी एसईसीच्या निक्लोसॅमाईड वापरून प्रत्यक्ष मानवी चाचण्या करण्यासंबंधित शिफारसीबद्दल आनंद व्यक्त केला, की हे औषध मूळ स्वरुपात (जेनेरीक) सर्वसाधारणपणे परवडणारे औषध असून  सहजपणे भारतात उपलब्ध आहे आणि म्हणूनच भारतातील जनतेसाठी ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकेल. सीएसआयआर-आयआयसीटी हैदराबादचे संचालक. डॉ श्रीवरी चंद्रशेखर यांनी या औषधांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की,या औषधातील महत्त्वाचा घटक ( ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट ,एपीआय) आय.आय.सी.टी. मध्ये विकसित केलेल्या सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित असून लक्षई लाइफ सायन्सेस तो बनवित आहे आणि प्रयोगशाळेतील या प्रभावी मानवी चाचण्यांमध्ये(क्लिनिकल ट्रायल) ही  ते सहभागी आहेत. या चाचण्या यशस्वी झाल्यास रूग्णांसाठी किफायतशीर  प्रभावी उपचारपद्धती प्रदान करणारा हा पर्याय ठरेल. लक्षईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,डॉ. राम उपाध्याय,यांनी सांगितले की,येत्या 8 ते 12 आठवड्यात हे काम पूर्ण होईल. भारतीय अभ्यासानुसार, क्लिनिकल चाचण्यांच्या  दरम्यान तयार केलेल्या क्लिनिकल पुराव्यांच्या आधारे, आपत्कालीन वापरासाठी अधिकृत मान्यता  मिळविली जाऊ शकते जेणेकरून कोविड -19 रूग्णांना उपचारांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध असतील.

🟪मे 2021 मधील  जीएसटी महसूल संकलन. 🟪मे महिन्यात 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी महसूल संकलित. मे 2021 या महिन्यात  एकूण 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलित करण्यात आला  आहे. त्यापैकी सीजीएसटी 17,592 कोटी रुपये , एसजीएसटी 22,653 कोटी रुपये,  आयजीएसटी 53,199 कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीवर जमा 26,002 कोटी रुपयांच्या समावेशासह ) आणि अधिभार 9,265 कोटी  रुपये (वस्तूंच्या आयातीवर संकलित  868   कोटी रुपये संकलनासह ) आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर  मे 21 मध्ये विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी 15 दिवस विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्यावर व्याजात कपात/सवलत या स्वरूपात करदात्यांसाठी  विविध दिलासादायक उपाय योजल्याने  आकडेवारीत 4 जूनपर्यंत देशांतर्गत व्यवहारातून झालेल्या  जीएसटी संकलनाचा समावेश आहे. या महिन्यात सरकारने नियमित तडजोड म्हणून आयजीएसटीमधून 15,014 कोटी रुपये सीजीएसटीला आणि   11,653 कोटी रुपये एसजीएसटीला दिले आहेत. मागील वर्षी याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा  मे 2021 मधील  महसूल 65% अधिक आहे. या महिन्यात वस्तूंच्या आयातीमधून मिळणारा महसूल  56% अधिक राहिला  आणि देशांतर्गत व्यवहार (सेवांच्या आयातीसह) पासून मिळणारा महसूल मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या  या स्रोतातील महसुलापेक्षा  69% अधिक राहिला. सलग आठव्या महिन्यात 1 लाख कोटी रुपयांहून जास्त जीएसटी महसूल संकलित झाला आहे. महामारीमुळे अनेक राज्यांमध्ये कडक टाळेबंदी असतानाही हे शक्य झाले आहे.   याव्यतिरिक्त, 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांनी 4 जूनपर्यंत आपले विवरण सादर करणे आवश्यक होते, अन्यथा 20 मेपर्यंत ही मुदत होती.   5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या लहान करदात्यांना विनाविलंब आणि व्याजाशिवाय विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी  अद्याप जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत आहे. तोपर्यंत या करदात्यांकडून मिळणारा महसूल स्थगित करण्यात आला आहे.  अशा प्रकारे मे 2021,या  महिन्यातील वास्तविक महसूल अधिक  असेल आणि जेव्हा सर्व वाढीव तारखांची मुदत संपेल तेव्हा तो समजू शकेल.

लवकरच…

🟪भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.मुकुंदराव जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे कलम १४. - कायद्यापुढे समानता कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम १८. - पदव्या संबंधी कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार. कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम ४४. - समान नागरी कायदा कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य कलम ७९ - संसद कलम ८० - राज्यसभा कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील कलम ८१. - लोकसभा कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कलम १५३. - राज्यपालाची निवड कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता) कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती कलम १७०. - विधानसभा कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार कलम २१४. - उच्च न्यायालय कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार कलम २८०. - वित्तआयोग कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग कलम ३२४. - निवडणूक आयोग कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा

🔰Simplified कृषिशास्त्र 🔰 » *वैशिष्टये -* 1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक 2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी 3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण 4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश. 5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी. *लेखिका* *स्वाती थोरात* *M.Sc. (Agri), L.L.B.* *सहायक राज्यकर आयुक्त* *संकल्पना* *डॉ. अजित थोरबोले* *(उपजिल्हाधिकारी)* *‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️* 👇👇👇👇👇👇 www.simplifiedcart.com www.simplifiedcart.com https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !

🟪 महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा. ▪️ Online Booking Available www.simplifiedcart.com

🟪कोविड लसीकरणाबाबतच्या गैरसमजाचे निराकरण राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमेत जानेवारी ते एप्रिल 2021 पर्यंत खासगी रुग्णालयासाठी थेट खरेदीची तरतूद नव्हती. 1 मे 2021 पासून राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांकडून थेट खरेदीसाठी 50% मात्रा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 1 मे 2021 रोजी सुरू केलेल्या धोरणाशी 16 जानेवारी 2021 च्या आकडेवारीची तुलना करणे अयोग्य आणि दिशाभूल करणारे आहे.   केंद्र  सरकार सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने  16 जानेवारी 2021 पासून जगातील सर्वात मोठी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम चालवत  आहे. काही माध्यमांच्या अहवालात  म्हटले आहे की ‘25% मात्रा  खासगी रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत, मात्र लसीकरणात त्याचे प्रमाण एकूण मात्रांच्या केवळ 7.5% आहे’. हे अहवाल अचूक नाहीत आणि उपलब्ध आकडेवारीशी  जुळत नाहीत. खाजगी क्षेत्रात लसीच्या मात्रांचे  वाटप आणि लसीकरणात असमतोल असल्याचे दाखवण्यासाठी ते जाणूनबुजून दोन अ -तुलनात्मक डेटा पॉइंट्सची तुलना करत आहेत. 1 मे 2021 रोजी ‘उदार आणि वेगवान राष्ट्रीय कोविड19 लसीकरण धोरण ’ स्वीकारण्यात आले. जे  सध्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला मार्गदर्शन करत आहे. या धोरणानुसार, प्रत्येक महिन्यात एकूण केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेच्या (सीडीएल) मान्यताप्राप्त  कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या मात्रांपैकी 50% मात्रा  सरकारकडून खरेदी केल्या जातील.  यापुढेही या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येतील. उर्वरित 50 टक्के मात्रा  राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना  थेट खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. या धोरणाचे उद्दीष्ट लस उत्पादकांना लसींच्या  उत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि नवीन उत्पादकांना आकर्षित करणे हे आहे. यामुळे लसींचे उत्पादन वाढून  लसींची किंमत, खरेदी आणि लसीकरणात लवचिकता येईल आणि मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होईल. . देशभरात सेवांची  सुलभता वाढवण्याच्या दृष्टीने  देखील हे केले आहे.