MPSC SIMPLIFIED(official)

​​🟪 ATS प्रमुख जयजीत सिंग यांची ठाणे पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती ▪️हायलाइट्स: 👉 पोलिस दलात पुन्हा बदलांचे वारे 👉 एटीएस प्रमुखांची बदली 👉विनीत अग्रवाल हे एटीएसचे नवे प्रमुख राज्याच्या पोलिस दलात पुन्हा मोठे फेरबदल झाले असून दहशतवाद विरोधी पथक अर्थात ATS चे प्रमुख जयजीत सिंग यांची ठाणे पोलीस आयुक्तपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. जयजीत सिंग यांच्यानंतर आता विनीत अग्रवाल हे ATS प्रमुखपदाची जबाबदारी सांभाळतील. विनीत अग्रवाल हे याआधी गृह विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम पाहात होते. दुसरीकडे, विशेष अभियानाचे अपर पोलीस महासंचालक संजय सक्सेना यांची गृह विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक श्रेणीतील अधिकारी यांच्या या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, सचिन वाझे प्रकरणामुळे काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिस दलात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणानंतर अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

🟪कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या MCA21च्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन 24 मे 2021 रोजी झालेल्या एका आभासी कार्यक्रमात केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांच्या हस्ते MCA अर्थात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या MCA21 या नव्या मंचाच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या (V3.0) पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले. MCA21 मध्ये सुधारित रचनेचे संकेतस्थळ, MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी नव्या ईमेल सुविधा तसेच ई-पुस्तक आणि ई-सल्लागार सेवा या दोन नव्या रचनांचा समावेश आहे. ई-सल्लागार सेवा खाली नमूद सोयी उपलब्ध करून देईल - MCA कडून वेळोवेळी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या आणि नवी विधेयके यांच्याबद्दल आभासी पद्धतीने नागरिकांना सल्ला सेवा पुरविणे. धोरणविषयक निर्णय जलद घेता यावे यासाठी भागधारकांकडून आलेल्या सूचना किंवा टीका यांचे संकलन, वर्गीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून घेणे. MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली नवी ईमेल सुविधा त्यांना अंतर्गत तसेच बाह्य भागधारकांशी सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थापित संपर्कासाठी अधिक उत्तम वैशिष्ट्ये आणि क्षमता बहाल करेल. MCA21 विषयी MCA21 हा भारत सरकारच्या मोहीम प्रकाराच्या प्रकल्पांचा एक भाग आहे. भूतकाळात अनेक प्रशंसा मिळवल्यानंतर, या प्रकल्पाने आता तिसऱ्या आवृत्तीपर्यंत मजल गाठली आहे. MCA21 V3.0 हा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेचा भाग आहे आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट अनुपालन आणि भागीदार अनुभव अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

🟪१८ ते ४४ वयोगटासाठी आता थेट सरकारी केंद्रांवर नोंदण. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी आता थेट सरकारी लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. लशींचा अपव्यय टाळण्यासाठी अठरा ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी थेट सरकारी लसीकरण केंद्रांवर जाऊन लस घेण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, परंतु ही सुविधा खासगी केंद्रांवर नसेल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. लसीकरणाची वेळ घेतलेले अठरा ते ४४ वयोगटातील काही नागरिक कोणत्याही कारणास्तव लसीकरणासाठी येऊ शकले नाहीत तर त्यांच्यासाठी असलेल्या लसमात्रा विनावापर राहू शकतात. अशा परिस्थितीत काही नागरिकांची थेट केंद्रांवरच नोंदणी करून त्यांचे लसीकरण केल्यास लसमात्रांचा अपव्यय कमी करता येऊ शकतो, असेही आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ऑनलाइन नोंदणी करून लसीकरणाची वेळ घेण्याची सुविधा सरकारच्या कोविन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सुविधेचा वापर संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🟪महाराष्ट्रात चार टप्प्यांमध्ये उठवला जाणार लॉकडाउन; अशी आहे ठाकरे सरकारची योजना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसल्याने ठाकरे सरकारकडून राज्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात १ जूनपर्यंत कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. दरम्यान दुसरी लाट ओसरली असून रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने ठाकरे सरकारकडून लॉकडाउन शिथील केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसे संकेत दिले आहेत. दरम्यान ठाकरे सरकार टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन शिथील करण्याची योजना आखत असल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. “आपण तयारीचा आढावा घेणार आहोत. जर सर्व गोष्टी सकारात्मक असतील तरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांशी चर्चा करत निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा विचार करु शकतात. निर्बंध पूर्णपणे उठवले जातील या भ्रमात राहू नका,” असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे.

🟪जनमत सर्व्हेक्षण - मोदी 2.0 सरकारची दोन वर्षे, मांडा तुमचं मत. नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा. या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.

🟪रोकड व्यवस्थापनासाठी 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक' आणि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्यात भागीदारी. आता 1,36,000 टपाल कार्यालयांमध्ये जाऊन 'महिंद्रा'चे ग्रामीण ग्राहक कर्जाचे हप्ते भरू शकणार.   ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’ (आयपीपीबी) आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल लिमिटेड’ची उपकंपनी असलेल्या महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (एमआरएचएफएल) यांनी रोकड व्यवस्थापनासाठी सामरिक भागीदारी करीत असल्याची घोषणा केली आहे. या कराराचा भाग म्हणून, आयपीपीबी आपली संपर्क केंद्रे आणि टपाल सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत ‘एमआरएचएफएल’ला रोकड व्यवस्थापन आणि संकलन सेवा देणार आहे. रोकड व्यवस्थापन सेवेमुळे ‘एमआरएचएफएल’च्या ग्राहकांना 1,36,000 टपाल कार्यालयांमधून आपल्या कर्जाचे मासिक किंवा तिमाही हप्ते भरता येणार आहेत. रोकड व्यवस्थापनासाठी दोन्ही संस्थांनी केलेली भागीदारी ही वित्तीय सेवा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे आणि यातून ग्राहकांना सामावून घेण्याचे दोन्ही संस्थांचे लक्ष्य आहे. या भागीदारीबाबत बोलताना ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँके’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. व्यंकटरामू म्हणाले, “विकसित तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करण्याचे नवे मार्ग तयार होत आहे. अशावेळी ग्राहकांना आणि भागीदारांना सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे बँकिंग पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात  रोख रकमेचे व्यवस्थापन हे व्यवसायाचे कार्यस्थान असते, त्या अनुषंगाने आयपीपीबी आपल्या मजबूत नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या प्राप्य वस्तूंचे सुरक्षित व अखंडपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकते. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्याच्या प्रयत्नात आम्ही 'महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स बरोबर काम करण्यास कटिबद्ध आहोत, तसेच बँकेच्या व्यवहारांपासून वंचित राहिलेल्यांपुढील अडचणी दूर करून त्यांना टपाल खात्याच्या व्यापक कार्यक्षेत्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यापर्यत काम करण्यासही आम्ही तत्पर आहोत.”, असेही जे. व्यंकटरामू यांनी सांगितले. ‘महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनुज मेहरा म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांचा पाठींबा वाढविण्यासाठी  नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत असतो. ‘आयपीपीबी’शी करार करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. यातून आमच्या ग्राहकांना कार्यक्षम बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित व सक्षम बनविण्यात मदत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे”.

━━━━━━━༺༻━━━━━━━ ▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले 📱 9423333181 | 8788639688 ●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬● Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇 www.simplifiedcart.com _____________________

🟪 संयुक्त (Combine) पूर्व परीक्षा सप्टेंबर मध्ये घेण्याचा आयोगाचा निर्णय 👉कोरोना परिस्थिती पाहून 15 जून नंतर अंतिम निर्णय ( शक्यता: आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या परवानगीने 18 जुलैला ही परीक्षा होऊ शकते.) ▪️महा.लो.आयोगाने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. ही फक्त "वर्तमानपत्र : सकाळ सोलापूर अंका" मधील बातमी आहे. Thank You!

▪️ सर्व विक्रेत्यांकडे उपलब्ध

🟪पिनरायी विजयन केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी ६ एप्रिलला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्या लोकशाही आघाडीचे (एलडीएफ) नेतृत्व करून तिला ऐतिहासिक असा सलग विजय मिळवून देणारे माकपचे ज्येष्ठ नेते पिनरायी विजयन यांनी गुरुवारी २० मंत्र्यांसह दुसऱ्यांदा केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सेंट्रल स्टेडियममध्ये झालेल्या साध्या कार्यक्रमात राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी ७७ वर्षांचे विजयन व त्यांचे मंत्री यांना पदाची शपथ दिली. करोनाविषयक नियम पाळून हा कार्यक्रम झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून विजयन यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांसह १५ मंत्र्यांनी राज्यघटनेच्या नावाने, तर पाचजणांनी ईश्वाराच्या नावाने शपथ घेतली. माकपच्या नेतृत्वाखालील या मंत्रिमंडळातील इंडियन नॅशनल लीगचे प्रतिनिधी असलेले अहमद देवरकोविल यांनी अल्लाच्या नावाने शपथ घेतली. करोना संसर्गाच्या पाश्र्वाभूमीवर विरोधक काँग्रेस- यूडीएफच्या नेत्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी टाळली. महासाथीची परिस्थिती लक्षात घेऊन कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या मर्यादित ठेवावी, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला दिले होते.

🟪लोकसभा लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभा मताधिकारांच्या आधारे थेट निवडणुकीने निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींची बनलेली असते. राज्यघटनेत या सभागृहाची अधिकतम सदस्यसंख्या ५५२ आहे, ज्यात राज्यांचे प्रतिनिधित्व म्हणून ५३० सदस्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व म्हणून २० सदस्यांपर्यंत आणि राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले अँग्लो-इंडियन समाजाचे दोन सदस्य अशी निवड केली जात होती ते अँग्लो इंडियन नियुक्त करणे आता रद्द केले आहे प्रत्येक राज्यासाठी देण्यात आलेल्या जागांची संख्या आणि राज्याची लोकसंख्या यांच्यातील गुणोत्तर आतापर्यंत सर्व राज्यांसाठी समान आहे. 🟪राज्यसभा राज्यसभा हे वरिष्ठ सभाग्रह आहे.राज्यसभेची सदस्यसंख्या २५० असून पैकी २३८ हे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून तर १२ राष्ट्रपतीद्वारा विशेष क्षेत्रातून नेमले जातात. भारतात प्रथमच दुसऱ्या सभागृहाच्य्या स्थापनेची तरतूद २०१८ मधील कायद्यानुसार करण्यात आली आणि १९२१ मध्ये स्थापना करण्यात आली.

🟪पुन्हा एकदा सुरु होणार आयपीएल?; बीसीसीआयकडून इंग्लंड बोर्डाला पत्र करोनामुळे स्थगित झालेल्या आयपीएलचा उर्वरित हंगाम खेळण्यासाठी बीसीसीआयकडून प्रयत्न सुरु आहेत. करोना संकटामुळे अर्ध्यातच आयपीएल स्थगित करण्याची नामुष्की बीसीसीआयवर ओढवली होती. परिस्थितीनुसार आयपीएलचे उर्वरित सामने खेळवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं बीसीसीआयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर आता बीसीसीआयने इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला पत्र लिहिलं असून आयपीएलसाठी वेळ मिळावा यासाठी कसोटी मालिका निर्धारित वेळेच्या एक आठवडा आधी खेळवला जावी अशी विनंती केली आहे. बीसीसीआयने इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला लिहिलेल्या पत्रात भारत आणि इंग्लंडमधील पाच सामन्यांची कसोटी मालिका एक आठवडा आधी खेळवली जावी अशी विनंती केली आहे. नियोजित वेळेनुसार, ४ ऑगस्टला पहिली कसोटी खेळली जाणार आहे. बीसीसीआयच्या मागणीवर