mpscCurrentinfo🔥

तलाठी भरती येण्यासाठी वेळ लागू शकतो Mpsc मार्फत होईल Join @mpscCurrentinfo

जाहिरात क्रमांक १२४/२०२५ महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ - पदसंख्येसंदर्भात शुध्दीपत्रक या कारणामुळे गट क पूर्व 2025 चा result लागत नसेल. आता लवकर लागणे अपेक्षित

🔰अशोक कुमार लाहिरी यांची नीती आयोग नवे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती 📅 नियुक्ती: एप्रिल 2026 📌 पदभार स्वीकार: 6 मे 2026 🏛️ पद: नीती आयोग उपाध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा) 🔁 मागील उपाध्यक्ष: सुमन बेरी 🔰अशोक कुमार लाहिरी – संपूर्ण माहिती 📛 पूर्ण नाव: अशोक कुमार लाहिरी 💼 माजी पद: भारत सरकारचे 12 वे मुख्य आर्थिक सल्लागार 📊 सदस्य: 15 वा वित्त आयोग 🏛️ राजकीय भूमिका: पश्चिम बंगाल विधानसभेचे माजी भाजप आमदार (बालुरघाट) 🌍 आंतरराष्ट्रीय अनुभव: ▪️IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) ▪️World Bank (विश्व बँक) ▪️ADB (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) ▪️RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक) 🎓 शिक्षण/शिक्षक: दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये प्राध्यापक ⭐ विशेष: नीती आयोगाचे पहिले राजकीय पार्श्वभूमी असलेले उपाध्यक्ष 🏢 नीती आयोग (NITI Aayog) 📖 पूर्ण नाव: National Institution for Transforming India 📅 स्थापना: 1 जानेवारी 2015 👑 अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी 👤 उपाध्यक्ष: अशोक कुमार लाहिरी 👩‍💼 CEO: निधी चिब्बर (अतिरिक्त प्रभार)

शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी विक्रमी नोंदणी ● 6 लाख उमेदवार परीक्षा देणार ● प्रवेशपत्र - 9 ते 21 जून दरम्यान ● परीक्षा - 21 जून

♦️#VRS योजना.? 🙄

भारतीय रिझर्व्ह बँक(RBI) ग्रेड ‘बी’ भरती जाहिरात एकूण पदे - 60 Join @mpscCurrentinfo

लडाखमध्ये पाच नवे जिल्हे > लडाखच्या नायब राज्यपालांनी पाच नव्या जिल्ह्यांची घोषणा केली आहे. > सध्या 2 जिल्हे - लेह , वकारगिल > नवीन 5 जिल्हे • नब्रा, शाम, चांगथांग, झंस्कार, द्रास

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.... दोन स्वतंत्र आयोग: आता राज्यात 1) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग आणि 2) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग...... कारणे: केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही घटकांशी संबंधित विषय भिन्न असल्याने, राज्यातही स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक होते. तसेच, ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेने (2023) स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाची शिफारस केली होती. आयोगाची रचना: नवीन अनुसूचित जमाती आयोगाची रचना अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच असेल, ज्यात एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य असतील.

🔹नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी अशोक लाहिरी: ◽ केंद्र सरकारने 25 एप्रिल 2026 रोजी नीती आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. ◽ भारत सरकारचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार व पश्चिम बंगालमधील भाजपचे आमदार अशोक लाहीरी यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आली आहे. ◽त्यासोबतच पाच पूर्णवेळ सदस्यांची ही नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अर्थतज्ञ के. व्ही. राजू, एम्स चे संचालक  एम श्रीनिवास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अभय करंदीकर, शास्त्रज्ञ गोवर्धन दास व माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांची नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ◽ अशोक लाहिरी हे 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही होते.

🔰आम आदमी पक्षाचे 7 राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील 🔸राज्यसभेत आपचे एकूण 10 खासदार होते 🔹7 खासदारांनी सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना पत्र दिले 🔸सहभागी खासदार: ▪️राघव चड्ढा ▪️संदीप पाठक ▪️अशोक कुमार मित्तल ▪️हरभजन सिंग ▪️राजेंद्र गुप्ता ▪️विक्रमजीत सिंग साहनी ▪️स्वाती मालीवाल 🔹अशोक कुमार मित्तल हे आपचे राज्यसभा उपनेते होते ⚖️ पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law) :- 🔹संविधानातील 10 वी अनुसूची 🔸52 वी घटनादुरुस्ती (1985) द्वारे लागू 🔹अपात्रतेची कारणे: ▪️पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे ▪️पक्षाच्या व्हिपविरुद्ध मतदान/मतदान टाळणे ▪️अपक्ष सदस्याने निवडणुकीनंतर पक्षात प्रवेश करणे ▪️नामनिर्देशित सदस्याने 6 महिन्यांनंतर पक्षात प्रवेश करणे

➡️ डॉ. अशोक लाहिरी यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी  नियुक्ती ⭕️ या पूर्वीचे : सुमन बेरी 📌 नीती आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी झाली. 🏛️ नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत. नीती आयोग (National Institution for Transforming India) ची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे करण्यात आली. हे ६५ वर्षे जुन्या 'नियोजन आयोगा'ची (Planning Commission) जागा घेणारे भारत सरकारचे सर्वोच्च सार्वजनिक धोरण विचारगट (Think Tank) म्हणून कार्य करते.

💐 रितेश - जेनेलिया पाच वर्षांसाठी एसटीचे ब्रँड ॲम्बेसेडर