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Court Order: 20 April 2026 📜 इस आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 🔥मुख्य विवाद: याचिकाकर्ताओं (B.Tech डिग्री धारकों) ने UPSSSC द्वारा 7 मार्च 2024 को जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि B.Tech डिग्री धारकों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए। 🏛️ 💼 विज्ञापन की पात्रता: विज्ञापन के अनुसार, केवल वे उम्मीदवार पात्र थे जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या उसके समकक्ष डिग्री थी। 📝 ⚖कोर्ट का फैसला (Point-to-Point): डिग्री बनाम डिप्लोमा: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंजीनियरिंग में 'डिप्लोमा' और 'डिग्री' दो अलग-अलग योग्यताएं हैं। डिग्री को डिप्लोमा के ऊपर की "उच्च योग्यता" (Higher Qualification) मानकर उसे डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम (curriculum) अलग-अलग होते हैं। 🎓 🌀 सरकार का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता तय करने का अधिकार पूरी तरह से नियोक्ता (सरकार/UPSSSC) के पास है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर पात्रता की शर्तों को बदल नहीं सकता। ⚖️ 📚समकक्षता (Equivalence): याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा आदेश (Government Order) जारी किया है जो B.Tech डिग्री को डिप्लोमा के समकक्ष मानता हो। 🚫 👨‍⚖️पिछली याचिकाओं का संदर्भ: कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों (जैसे D. Singh vs State of U.P.) का हवाला देते हुए दोहराया कि डिग्री धारकों को JE के पद की भर्ती से बाहर रखा जाना कानूनी रूप से सही है। 📚 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव: हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में डिग्री धारकों को आवेदन करने की अनुमति दी थी, लेकिन अंतिम फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया था। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पात्र नहीं हैं। 🔚

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