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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा।
यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।
ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(iii) का प्रावधान भी हटाया जाएगा।
इसी प्रकार, पैरा-9 की उपधाराएं (i) से (vii) – ग्रुप-C पदों की भर्ती प्रक्रिया, पैरा-10 – ग्रुप-D पदों की भर्ती प्रक्रिया, पैरा-11 – आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा, और पैरा-12 – प्रतीक्षा सूची से संबंधित प्रावधानों को भी हटाया जाएगा।
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पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी।
सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कतें आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है।
उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी।
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*सर्टिफिकेट के लिए time मिलेगा*
😢 *CET पोर्टल अब दोबारा नहीं खुलेगा मुख्यमंत्री साहब ने साफ इंकार किया है उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है लेकिन पोर्टल नहीं खोला जाएगा।*
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हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमलीजामा पहनाने के मकसद से नीति के अनुसार, हर विभाग को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
इन नोडल अधिकारियों को 27 जून को प्रातः 10.00 बजे सेक्टर-17, चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके चलाया जा सके।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी।
इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। अहम पहलू यह है कि सरकार ने 217 संकल्पों में से पिछले 5 माह में 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है और 90 संकल्पों पर कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर युवाओं को नौकरी का परिणाम घोषित करेगी और इसके अलावा सभी विभागों में खाली पदों का विज्ञापन जारी करके युवाओं को नौकरी देने की भी योजना बनाई जा रही है।
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✅ CBSE बोर्ड 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी
➡️ पहला चरण फरवरी माह में आयोजित होगा जिसका परिणाम अप्रैल माह में जारी किया जाएगा और दूसरा चरण मई में होगा जिसका परिणाम जून माह में घोषित किया जाएगा।
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हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष एक जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 था।
यह जानकारी हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक के दौरान दी गई।
बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर करनाल में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुआ।
25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल ने न केवल संविधान की आत्मा को कुचला, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आवाज़ को भी दबा दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई और निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया।
मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातनाएं झेली और राष्ट्रहित व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी।
आज हम एक मजबूत, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं, यह उन सभी लोगों के बलिदानों का ही परिणाम है, जिन्होंने उस अंधकारमय समय में लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाया।
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लो भाई CET आ लिया
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CET Exam 02-03 August या 9-10 August को हो सकता है ।
बिना खर्ची बिना पर्ची हरियाणा सरकार
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