Lakshya MPSC

परिपूर्ण सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच Combine 2024 ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. Combine जाहिरात कधी येणार असा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला होता, आता आयोगानेच याचे उत्तर दिले आहे. प्रलंबित निकाल, जाहिराती, मागणीपत्र याबाबत वेळोवेळी आयोगाने स्वतःहून माहिती किंवा स्पष्टीकरण दिल्यास मुलांच्या बऱ्याच प्रश्नांचे योग्य आणि खात्रीशीर उत्तर मिळेल.

Combine 2024 जाहिरातीबाबत Join @LakshyaaMPSC

मा.अभिमन्यू साहेबांनी कालच याबाबत माहिती दिली होती. त्यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला आणि आज निकाल लागला. जागावाढ, प्रलंबित परीक्षा, निकाल किंवा इतर अडचणी व मुद्दे सोडवणारे खात्रीशीर असे नेतृत्व म्हणजे मा. अभिमन्यू पवार साहेब. 🙏🏻

जा.क्र.070/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवा मुख्य परीक्षा 2023- पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. Join @LakshyaaMPSC

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2023-2024 (मराठी) येणाऱ्या सर्वच परीक्षांसाठी उपयुक्त (विशेषतः राज्यसेवा मुख्य व combine मुख्य साठी) Join @LakshyaaMPSC

Engineering, forest & Agri services च्या मागणीपत्रासंबंधित माहिती साठी या विभागांकडे RTI करा Join @LakshyaaMPSC

राज्यसेवा 2024 मागणीपत्र जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राप्त मागणीपत्र - निरंक Engineering & Forest services मागणीपत्र GAD शी संबंधित नाही. त्या त्या विभागाकडे RTI करावा लागेल. Join @LakshyaaMPSC

SEBC आरक्षण राज्यसेवा व इतर परीक्षांना लागू होणार, सुधारित जाहिरात येणार अशा चर्चा चालू होत्या, तेंव्हापासून मी सांगत होतो की SEBC आरक्षणाचा GR लागू होण्याच्या आधी ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्यांना हे आरक्षण लागू करणं खरंतर चुकीचं ठरणार होतं.त्यावेळेस काहींनी मला troll केलं, पण GR मध्ये संदीग्ध वाक्यरचना वापरून ओढूनताणून फक्त राजकीय फायद्यासाठी GR लागू होण्याच्या आधी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींना पण SEBC आरक्षण लागू करण्यात आलं. त्यात बऱ्याच जणांकडे नवीन GR नुसार certificate नव्हते, मग ते काढण्यासाठी वेळ लागत होता, त्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. तरीपण EWS की SEBC आणि कुणबी OBC हा गोंधळ सुरू झाला जो अजूनही चालूच आहे. यात नुकसान विद्यार्थ्यांचं आहे, आयोगाला यामुळे काय फरक पडणार? कोर्टात केस पडणार, तारीख पे तारीख सुरु होणार. स्वतःच्या हितासाठी किंवा ego वर घेतल्यास आयोग कोर्टात जोरदार दावे प्रतिदावे करत असतो पण विद्यार्थी हितासाठी आयोग त्याच जोश मध्ये कोर्टात लढेल का? SEBC 10% आरक्षण देण्यात आलं, चांगली गोष्ट आहे. ते टिकेल की नाही हा पुढचा आणि कायदेशीर भाग आहे. पण ओढूनताणून आधीच प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींना लागू करण्याचं कारणच काय? या परीक्षा भविष्यात होणारच नाहीत का? चला शेवटची objective आहे हे मान्य केलं तरी भविष्यात राज्यसेवा परीक्षा होणारच नाही का? राज्यसेवेला लागू केलं ठीक आहे, समाजकल्याण अधिकारी परीक्षेला लागू करण्याचं काय कारण? ही जाहिरात तर तब्बल 1 वर्षापूर्वीची आहे. सर्वच परीक्षा कोर्टात अडकवण्यासाठी हे चालू आहे का? मग चालू द्या... एकतर आम्ही मूग गिळून गप्प बसतो किंवा बोंबलत बसतो, आयोगाला आणि सरकारला तर काही फरक पडणार नाही. (कृपया GR मधल्या संदीग्ध वाक्यरचनेचा संदर्भ मला देऊ नका, तेवढं कळतं मला.)

राज्यसेवा आणि Combine जागावाढीबाबत / मागणीपत्राबाबत मा. अभिमन्यू साहेबांच्या tweet ला reply मध्ये मागणी करा. अजून इतर काही मागणी असेल तर त्याबाबत पण reply करू शकता.