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أرشيف المشاركات
अनुच्छेद-44 देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना।
अनुच्छेद-45 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया (86वें संविधान संशोधन द्वारा)
अनुच्छेद-48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना।
अनुच्छेद-48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
अनुच्छेद-49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण।
अनुच्छेद-50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।
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BRICS leaders at the Summit in Rio de Janeiro, Brazil
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में उठाया गया है।
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🎓 बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम बदला गया
बेंगलुरु विश्वविद्यालय का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 🇮🇳 के सम्मान में मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया है।
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🔳 धन विधेयक(आर्टिकल–110)
▪️केवल मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा।
▪️केवल लोकसभा में लाया जाता है।
▪️राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता।
▪️लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित।
▪️राज्यसभा को पारित करने हेतु 14 दिन का समय।
▪️राज्य सभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है।
▪️केवल अपनी सिफारिश दे सकती है।
▪️लोकसभा सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं।
▪️संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं।
▪️राष्ट्रपति इसे सहमत/असहमति दे सकता है, परन्तु पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता।
🔳 वित्त विधेयक(आर्टिकल–117)
▪️प्रारम्भ लोकसभा में।
▪️लोकसभा से पारित होने के बाद इसकी प्रकृति साधारण विधेयक की तरह हो जाती है।
▪️राज्यसभा इसे अनिश्चित काल हेतु रोक सकती है।
▪️गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक।
▪️सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
▪️राष्ट्रपति इसे सहमति/असहमति/ पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत को मिला तीसरा स्थान
✅ हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार, अब रिकॉर्ड 1,523 निजी तौर पर संचालित स्टार्टअप हैं।
✅ संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न (लगभग वैश्विक कुल का आधा) के साथ हावी है, पिछले साल 55 नए यूनिकॉर्न जोड़े। दुनिया के दस सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न में से छह अमेरिका में स्थित हैं। सैन फ्रांसिस्को ने 199 यूनिकॉर्न के साथ "यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ़ द वर्ल्ड" का खिताब बरकरार रखा।
✅ 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर हैं। ज़ीरोधा, जिसकी कीमत $8.2 बिलियन है, ड्रीम11, जिसकी कीमत $8 बिलियन है, और रेज़रपे, जिसकी कीमत $7.5 बिलियन है, 2025 में देश की सबसे उल्लेखनीय यूनिकॉर्न हैं।
✅ 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले शहर
1 – यूएसए 758 कैम्ब्रिज, यूएस (27), सैन जोस (27), सिएटल (27)
2 – चीन 343 सूज़ौ (22), हांग्जो (12), ग्वांगझू (11)
3 – भारत 64 गुरुग्राम (27), मुंबई (22), बेंगलुरु (7)
4 – यूके 61 लंदन (5)
5 – जर्मनी 36 बर्लिन (13)
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🔋⚛️ बिहार को मिलेगा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र | भारत का SMR मिशन शुरू
भारत सरकार ने अपने ₹20,000 करोड़ परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बिहार में पहला SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह बिहार के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
📌 SMR (Small Modular Reactor) की विशेषताएँ:
• कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी
• पारंपरिक रिएक्टरों से अधिक सुरक्षित
• छोटे ग्रिड और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
• स्केलेबल और लचीला डिजाइन
⚡️ परियोजना का महत्व:
• बिहार के बिजली ग्रिड को स्थिर करेगा
• औद्योगीकरण और निवेश को बढ़ावा देगा
• सतत विकास और क्लीन एनर्जी को गति देगा
🔋 साथ ही: बिहार में 1000 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना भी स्वीकृत, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित होगी।
🏗 पावर विज़न 2035 के तहत भारत अब थर्मल, सौर, पवन, भंडारण और परमाणु जैसे सभी स्रोतों को एकीकृत कर एक बहु-ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर है।
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ब्रिटिश काल के कुछ एक्ट
👉बॉम्बे औद्योगिक विवाद कमेटी - 1922 ई.
👉वर्कमैन कम्पेनसेशन एक्ट - 1923 ई.
👉इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट - 1926 ई.
👉पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट - 1936 ई.
👉बॉम्बे ट्रेडस डिस्प्यूट्स एक्ट - 1938 ई.
👉ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट - 1929 ई.
👉अवध किराया कानून - 1921 ई.
👉आगरा काश्तकारी अधिनियम - 1926 ई.
👉बम्बई लघु सम्पति धारक राहत अधिनियम - 1938 ई.
👉यू.पी. काश्तकारी अधिनियम - 1939 ई.
👉सेन्ट्रल प्रोविंसेज लैंड एलिअनेशन एक्ट - 1916 ई.
👉छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट - 1908 ई.
👉नार्थ वेस्ट प्रोविंसेज लैंड एलिअनेशन एक्ट - 1904 ई.
👉पंजाब भूमि हस्तान्तरण अधिनियम - 1900 ई.
👉डेक्कन कृषि राहत अधिनियम - 1879 ई.
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📌शुभांशु पहुंचे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS), बोले – यह भारत की यात्रा है"✅
🛰️ शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं।⚜️
वे दुनिया के 634वें अंतरिक्ष यात्री भी बन गए हैं।✅
शुभांशु अमेरिका के स्पेसएक्स के मिशन एक्स-30 के तहत गुरुवार को ISS पहुंचे।✅
♻️वह भारत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि इस मिशन में उन्होंने कहा:
📌 "यह मेरी नहीं, भारत की यात्रा है। भारतवासियों से लगातार बात करता रहूंगा।"📌
🧑🚀 शुभांशु का संदेश:
“मैं भारत से आया हूँ और इस यात्रा को भारत के नाम समर्पित करता हूँ।”🇮🇳
उन्होंने कहा कि वे अंतरिक्ष से भी भारत के लोगों से संवाद बनाए रखेंगे।✅
🚀 मिशन की जानकारी:
स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए शुभांशु और अन्य तीन अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे।✅
कुल 14 देश, 30 मिशन और 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद यह उड़ान संभव हो पाई।✅
शुभांशु के परिजनों ने भी गर्व जताते हुए कहा कि "आज हमारा सपना सच हो गया।❤️🇮🇳
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प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक
• हर्यक वंश - बिम्बिसार
• नन्द वंश - महापदम नन्द
• मौर्य साम्राज्य - चन्द्रगुप्त मौर्य
• गुप्त वंश - श्रीगुप्त
• पाल वंश - गोपाल
• पल्लव वंश - सिंहविष्णु
• राष्ट्रकूट वंश - दन्तिदुर्ग
• चालुक्य-वातापी वंश - पुलकेशिन प्रथम
• चालुक्य-कल्याणी वंश - तैलप-द्वितीय
• चोलवंश - विजयालय
• सेनवंश - सामन्तसेन
• गर्जर प्रतिहार वंश - हरिश्चंद्र/नागभट्ट
• चौहान वंश - वासुदेव
• चंदेल वंश - नन्नुक
• गुलाम वंश - कुतुबुद्दीन ऐबक
• ख़िलजी वंश - जलालुद्दीन ख़िलजी
• तुगलक वंश - गयासुद्दीन तुगलक
• सैयद वंश - खिज्र खान
• लोदी वंश - बहलोल लोदी
• विजयनगर साम्राज्य - हरिहर एवं बुक्का
• बहमनी - हसन गंगू
• मुगल वंश -बाबर
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मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य बना।
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♦️पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा♦️
▫️संवैधानिक दर्जा▫️
• जब किसी संस्था को संविधान में स्थायी दर्जा, अधिकार एवं दायित्व मिलते हैं, तो उसे संवैधानिक दर्जा कहा जाता है।
▫️महत्वपूर्ण तिथियाँ▫️
• लोकसभा में पारित - 22 दिसंबर 1992
• राज्यसभा में पारित - 23 दिसंबर 1992
• राष्ट्रपति की स्वीकृति - 20 अप्रैल 1993
• प्रभावी तिथि - 24 अप्रैल 1993 (संवैधानिक दर्जा प्रभावी)
• संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला l
• प्रधानमंत्री (उस समय): *पी. वी. नरसिम्हा राव*
▫️संविधान संशोधन▫️
• 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
• भाग-9 (अनु. 243-क से 243-ण) जोड़ा गया
• ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख
• उत्तर प्रदेश में इनमें से 16 विषय पंचायतों को हस्तांतरित l
▫️नीति निदेशक तत्व▫️
• अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु राज्यों को निर्देश
▫️राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस▫️
• पहली बार 2010 में मनाया गया।
• हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
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*अनुच्छेद 90* :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया
जाना
*अनुच्छेद 91* :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
*अनुच्छेद 92* :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का
संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
*अनुच्छेद 93* :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
*अनुचित 94* :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
*अनुच्छेद 95* :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
*अनुच्छेद 96* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
*अनुच्छेद 97* :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के
वेतन और भत्ते
*अनुच्छेद 98* :- संसद का सविचालय
*अनुच्छेद 99* :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
*अनुच्छेद 243* :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
*अनुच्छेद 244* :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
*अनुच्छेद 248* :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
*अनुच्छेद 252* :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
*अनुच्छेद 254* :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
*अनुच्छेद 256* :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
*अनुच्छेद 257* :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
*अनुच्छेद 262* :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
*अनुच्छेद 263* :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
*अनुच्छेद 266* :- संचित निधी
*अनुच्छेद 267* :- आकस्मिकता निधि
*अनुच्छेद 269* :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
*अनुच्छेद 270* :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
*अनुच्छेद 280* :- वित्त आयोग
*अनुच्छेद 281* :- वित्त आयोग की सिफारिशे
*अनुच्छेद 292* :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
*अनुच्छेद 293* :- राज्य द्वारा उधार लेना
*अनुच्छेद 300 क* :- संपत्ति का अधिकार
*अनुच्छेद 301* :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 309* :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
*अनुच्छेद 310* :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
*अनुच्छेद 313* :- संक्रमण कालीन उपबंध
*अनुच्छेद 315* :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
*अनुच्छेद 316* :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
*अनुच्छेद 317* :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
*अनुच्छेद 320* :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
*अनुच्छेद 323 क* :- प्रशासनिक अधिकरण
*अनुच्छेद 323 ख* :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
*अनुच्छेद 324* :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
*अनुच्छेद 329* :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के
हस्तक्षेप का वर्णन
*अनुछेद 330* :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
*अनुच्छेद 331* :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का
प्रतिनिधित्व
*अनुच्छेद 332* :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
*अनुच्छेद 333* :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय
समुदाय का प्रतिनिधित्व
*अनुच्छेद 343* :- संघ की परिभाषा
*अनुच्छेद 344* :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
*अनुच्छेद 350 क* :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की
सुविधाएं
*अनुच्छेद 351* :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
*अनुच्छेद 352* :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
*अनुछेद 356* :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
*अनुच्छेद 360* :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
*अनुच्छेद 368* :- सविधान का संशोधन करने की संसद की
शक्ति और उसकी प्रक्रिया
*अनुच्छेद 377* :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
*अनुच्छेद 378* :- लोक सेवा आयोग के बारे
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अनुच्छेद 𝟏 :- भारत राज्यों का संघ होगा।
अनुच्छेद 𝟐 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद 𝟑 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन।
अनुच्छेद 𝟒 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
अनुच्छेद 𝟓 :- संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद 𝟔 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 𝟕 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता।
अनुच्छेद 𝟖 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
अनुच्छेद 𝟗 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता
अनुच्छेद 𝟏𝟎 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 𝟏𝟏 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
अनुच्छेद 𝟏𝟐 :- राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 𝟏𝟑 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
अनुच्छेद 𝟏𝟒 :- विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 𝟏𝟓 :- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक।
अनुच्छेद 𝟏𝟔 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 𝟏𝟕 :- अस्पृश्यता का अन्त
अनुच्छेद 𝟏𝟖 :- उपाधियों का अन्त
अनुच्छेद 𝟏𝟗 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 𝟏𝟗 क :- सूचना का अधिकार
अनुच्छेद 𝟐𝟎 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 𝟐𝟏 :-प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 𝟐𝟏 क :- 𝟔 से 𝟏𝟒 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 𝟐𝟏 के अंतर्गत ही आता है।
अनुच्छेद 𝟐𝟐 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण
अनुच्छेद 𝟐𝟑 :- मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात श्रम पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 𝟐𝟒 :- 𝟏𝟒 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नही कराया जा सकता है।
अनुच्छेद 𝟐𝟓 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 𝟐𝟔 :-धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद 𝟐𝟗 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 𝟑𝟎 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 𝟑𝟐 :-संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा)
अनुच्छेद 𝟑𝟗 क :- सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
अनुच्छेद 𝟒𝟎 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 𝟒𝟒 :- समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 𝟒𝟖 :- कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद 𝟒𝟖 क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 𝟒𝟗 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 𝟓𝟎 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 𝟓𝟏 :- अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अनुच्छेद 𝟓𝟏 क :- मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 𝟓𝟐 :- भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 𝟓𝟑 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 𝟓𝟒 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 𝟓𝟓 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली
अनुच्छेद 𝟓𝟔 :- राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 𝟓𝟕 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 𝟓𝟖 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
अनुच्छेद 𝟔𝟎 :- राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 𝟔𝟏 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 𝟔𝟑 :- भारत का उप-राष्ट्रपति
अनुच्छेद 𝟔𝟒 :- उप-राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 𝟔𝟓 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप-राष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद 𝟔𝟔 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 𝟔𝟕 :- उप-राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 𝟔𝟖 :- उप-राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 𝟔𝟗 :- उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद 𝟕𝟎 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 𝟕𝟏. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धित विषय
अनुच्छेद 𝟕𝟐 :-क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 𝟕𝟑 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 𝟕𝟒 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद
अनुच्छेद 𝟕𝟓 :- मन्त्रियों के बारे में उपबन्ध
अनुच्छेद 𝟕𝟔 :- भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 𝟕𝟕 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 𝟕𝟖 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमन्त्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 𝟕𝟗 :- संसद् का गठन
अनुच्छेद 𝟖𝟎 :- राज्य सभा की सरंचना
अनुच्छेद 𝟖𝟏 :- लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 𝟖𝟑 :- संसद् के सदनो की अवधि
अनुच्छेद 𝟖𝟒 :-संसद् के सदस्यों के लिए अहर्ता
अनुच्छेद 𝟖𝟓 :- संसद् का सत्र सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 𝟖𝟕 :- राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
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महत्वपूर्ण ऑपरेशन
📍ऑपरेशन अमृत:– केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए।
📍ऑपरेशन अजय:— भारत सरकार द्वारा इजराइल-हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए।
📍ऑपरेशन चक्र-2: –इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमानी की गई।
📍ऑपरेशन आयरन स्वॉईस :– इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया
📍ऑपरेशन सजग :– भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितकारकों को शामिल करने के लिए।
📍ऑपरेशन त्रिनेत्र-2:– सुरक्षा बलों (सेना और पुलिस) ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को देर करने हेतु।
📍ऑपरेशन करुणा:— राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आंतकवाद को समाप्त करने के लिए।
📍ऑपरेशन कावेरी :– भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फँसे भारतीयों को वापस लाने के लिए।
📍ऑपरेशन मर्यादा: – उत्तराखंड पुलिस द्वारा, राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से।
📍ऑपरेशन सद्भावना: – भारतीय सेना द्वारा जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए।
📍ऑपरेशन अलर्ट:– सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए।
📍ऑपरेशन ऑक्टोपस : – NIA एवं ED द्वारा पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के विरूद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी।
📍ऑपरेशन दोस्त:– भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C17 ग्लोबमास्टर विमान लगाया गया।
📍ऑपरेशन गरूड़:– सीबीआई ने इग नेटवर्क को खत्म करने के लिए।
📍ऑपरेशन मेघचक्र :– सीबीआई ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए।
📍ऑपरेशन नार्कोस: – रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए।
📍ऑपरेशन मिशन अमानत:– भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु।
📍ऑपरेशन गंगा :– भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फँसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए।
📍ऑपरेशन ओलिविया: – भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए।
📍ऑपरेशन सतर्क:– रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तम्बाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए।
📍ऑपरेशन देवी शक्ति :– विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फँसे भारतीयों को निकालने के लिए।
📍ऑपरेशन उपलब्ध:– रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु।
📍ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचीन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान।
📍ऑपरेशन आहट (AAHT): – रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए।
📍ऑपरेशन सर्द हवा :– सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए।
📍ऑपरेशन परिवर्तन :– आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु।
📍ऑपरेशन ग्रीन: – केन्द्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु।
📍ऑपरेशन समुद्रसेतु: – नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए।
📍ऑपरेशन समुद्रसेतु -||: — नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु।
📍ऑपरेशन नमस्ते: – भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए।
📍ऑपरेशन बंदर: – बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम।
📍ऑपरेशन सुदर्शन :– बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने
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🔺 हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे:
• नाथू ला( सिक्किम):- भारत और चीन (तिब्बत) को जोड़ता है; ऐतिहासिक रेशम मार्ग का हिस्सा
•जेलेप ला ( सिक्किम) :- सिक्किम और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग
•शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश):- भारत और तिब्बत (चीन) को जोड़ता है; व्यापारिक मार्ग
•बारालाचा ला( हिमाचल प्रदेश) :-लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है
•रोज़ा पास (Rohtang Pass)(हिमाचल प्रदेश) :- कुल्लू और लाहौल-स्पीति को जोड़ता है
•जोजिला पास (जम्मू-कश्मीर):- श्रीनगर और लेह को जोड़ता है; सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण
•खारदुंग ला( लद्दाख) :-लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है; विश्व के उच्चतम मोटर योग्य दर्रों में से एक
•लिपुलेख दर्रा( उत्तराखंड):- कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग
•माना दर्रा (उत्तराखंड):- भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित; बद्रीनाथ के पास
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भारत के PM नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' से सम्मानित किया। 23 साल बाद साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने मोदी। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने यह सम्मान प्रदान किया। 🇮🇳🇨🇾
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⚫️भारत में टाइगर रिजर्व्स की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुई, जिसे 1973 में शुरू किया गया था।
क्र.सं. | टाइगर रिजर्व | राज्य | स्थापना वर्ष
1 | जिम कॉर्बेट | उत्तराखंड | 1973
2 | कान्हा | मध्य प्रदेश | 1973
3 | मानस | असम | 1973
4 | बांदीपुर | कर्नाटक | 1973
5 | मेलघाट | महाराष्ट्र | 1973
6 | रणथंभौर | राजस्थान | 1973
7 | सिमलीपाल | ओडिशा | 1973
8 | सुंदरबन | पश्चिम बंगाल | 1973
9 | पलामू | झारखंड | 1973
10 | पेरियार | केरल | 1978
11 | सरिस्का | राजस्थान | 1978-79
12 | बक्सा | पश्चिम बंगाल | 1982-83
13 | इंद्रावती | छत्तीसगढ़ | 1982-83
14 | नामदफा | अरुणाचल प्रदेश | 1982-83
15 | नागार्जुनसागर-श्रीशैलम | आंध्र प्रदेश/तेलंगाना | 1982-83
16 | दुधवा | उत्तर प्रदेश | 1987-88
17 | कलाकड-मुंडनथुराई | तमिलनाडु | 1988-89
18 | वाल्मीकि | बिहार | 1989-90
19 | पेंच | मध्य प्रदेश | 1992-93
20 | तडोबा-अंधारी | महाराष्ट्र | 1993-94
21 | बांधवगढ़ | मध्य प्रदेश | 1993-94
22 | पन्ना | मध्य प्रदेश | 1994-95
23 | दम्फा | मिजोरम | 1994-95
24 | भद्रा | कर्नाटक | 1998-99
25 | पेंच | महाराष्ट्र | 1998-99
26 | पाखुई | अरुणाचल प्रदेश | 1999-2000
27 | नमेरी | असम | 1999-2000
28 | सतपुड़ा | मध्य प्रदेश | 1999-2000
29 | अनामलाई | तमिलनाडु | 2008-09
30 | उदंती-सीतानदी | छत्तीसगढ़ | 2008-09
31 | सत्यमंगलम | तमिलनाडु | 2008-09
32 | काजीरंगा | असम | 2008-09
33 | आचनकमार | छत्तीसगढ़ | 2008-09
34 | डांडी | गोवा | 2008-09
35 | संजय-दुबरी | मध्य प्रदेश | 2008-09
36 | मुदुमलाई | तमिलनाडु | 2008-09
37 | नागरहोल | कर्नाटक | 2008-09
38 | परंबिकुलम | केरल | 2008-09
39 | सह्याद्रि | महाराष्ट्र | 2009-10
40 | बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर | कर्नाटक | 2010-11
41 | कावल | तेलंगाना | 2011-12
42 | सतकोसिया | ओडिशा | 2008-09
43 | मुकुंदरा हिल्स | राजस्थान | 2013-14
44 | नावेगांव-नागझिरा | महाराष्ट्र | 2013-14
45 | अमराबाद | तेलंगाना | 2014
46 | पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | 2014
47 | बोर | महाराष्ट्र | 2014
48 | राजाजी | उत्तराखंड | 2015
49 | ओरंग | असम | 2016
50 | कमलांग | अरुणाचल प्रदेश | 2016
51 | सूर्यपानी | मध्य प्रदेश | 2018
52 | रामगढ़ विषधारी | राजस्थान | 2022
53 | रानीपुर | उत्तर प्रदेश | 2022
54 | धौलपुर-करौली | राजस्थान | 2023
55 | गुरु घासीदास-तमोर पिंगला | छत्तीसगढ़ | 2024
56 | वीरांगना दुर्गावती | मध्य प्रदेश | 2023
57 | मधव | मध्य प्रदेश | 2024
58 | बेतला | झारखंड | 2024
🔘सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व: नागार्जुनसागर-श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश/तेलंगाना)।
🔘सबसे छोटा टाइगर रिजर्व: पेंच (महाराष्ट्र)।
🔘प्रथम टाइगर रिजर्व: जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), 1973 में स्थापित।
🔘नवीनतम टाइगर रिजर्व: मधव (मध्य प्रदेश) और बेतला (झारखंड), 2024 में अधिसूचित।
🔘सर्वाधिक टाइगर रिजर्व: मध्य प्रदेश (8 टाइगर रिजर्व)।
🔘बाघों की संख्या: 2022 के आकलन के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 3,682 है।
🔘प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में शुरू, जिसका उद्देश्य बाघों और उनके आवासों का संरक्षण है।
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◾️ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स- 2025
✓ इस सूचकांक में कुल 148 देशों को शामिल किया गया।
✓ प्रथम स्थान पर - आइसलैंड (लगातार 16वीं बार)
✓ भारत की स्थिति -
• ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वे स्थान पर रहा।
• भारत का स्कोर 64.4%
• 2024 की रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर था।
✓ रैंकिंग में अंतिम स्थान (148वा) - पाकिस्तान
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