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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
تُعد قناة Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) في القطاع اللغوي الهندية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 12 409 مشتركاً، محتلاً المرتبة 16 240 في فئة التعليم والمرتبة 33 454 في منطقة الهند.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 12 409 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 24 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -104، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 1.99%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً N/A% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 0 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 0 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
✅ Polity Mock Test
☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 25 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التعليم.
12 409
المشتركون
-124 ساعات
-247 أيام
-10430 أيام
أرشيف المشاركات
भारतीय नागरिकों के लिए संविधान के तहत उपलब्ध मतदान का अधिकार एक है
भारतीय संविधान किस संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है?
पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों पर कार्य करती है?
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⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
जो भी Students ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको फ्री PDF नहीं दिये जायेंगे✅
✅सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद
➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
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