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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper
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تُعد قناة Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) في القطاع اللغوي الهندية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 12 385 مشتركاً، محتلاً المرتبة 16 191 في فئة التعليم والمرتبة 33 231 في منطقة الهند.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 12 385 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 28 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -114، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -9، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 2.04%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً N/A% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 0 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 0 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
✅ Polity Mock Test
☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 29 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التعليم.
12 385
المشتركون
-924 ساعات
-297 أيام
-11430 أيام
أرشيف المشاركات
देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है ?
❇️भारतीय संविधान के अनुच्छेद से सम्बन्धित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ❇️
1.‘भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से सन्दर्भित है? [MPPCS (Pre)]
(Ans.) अनुच्छेद-48 A
2.संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? [ITI]
(Ans.) अनुच्छेद-311
3.केन्द्र राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद 256-263
4.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? [MPPSC]
(Ans.) अनुच्छेद-51 A
5.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-350 A
6. संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? [SSC]
(Ans.) अनुच्छेद-351
7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंयायत के संगठन का निर्देश देता है? [GIC]
(Ans.) अनुच्छेद-40
8.राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? [Jharkhand Police]
(Ans.) अनुच्छेद-85
9.संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? [RRB]
(Ans.) अनुच्छेद-355
10.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? [Constable]
(Ans.) अनुच्छेद-352
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है ?
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मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है –
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🔰GK Tricks🔰
✳️अनुच्छेद -19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताऐं✳️
👉 Trick: बोस संग आया गया और बस व्यापार किया
🔘19 (A)➖बो➖बोलने की आजादी
🔘19 (B)➖स➖सभा की आजादी
🔘19 (C)➖संग➖संघ बनाने की आजादी
🔘19 (D)➖आया – गया➖पुरे देश मे आने जाने की आजादी
🔘19 (E)➖बस➖पुरे देश मे बसने की/रहने की आजादी
🔘19 (G)➖व्यापार➖कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी
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न्यायमूर्ति यू. सी. बनर्जी आयोग का गठन किया गया?
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✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
╨──────────────────━❥
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
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42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थनापत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है ?
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संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया ?
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✅सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद
➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है ?
10000+ प्रश्नों के Set दे रहा हु बिलकुल फ्री, और अभी तक आप सो रहे हो,मौका जाने वाला है
◆ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐆𝐤
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◆ 𝐑𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠
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◆ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫
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◆ 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐆𝐤
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◆ 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐈
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◆ इतिहास
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◆ 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄
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◆ संविधान
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◆ 𝐑𝐚𝐣𝐚𝐬𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐆𝐤
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◆ 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐬
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◆ Previous Year
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शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है ?
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