Crpc. & Ipc
الذهاب إلى القناة على Telegram
Crpc ipc
إظهار المزيدلم يتم تحديد البلدالفئة غير محددة
4 917
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
لا توجد بيانات7 أيام
لا توجد بيانات30 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
مارس '24
مارس '240
في 0 قنوات
فبراير '24
+5
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+44
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+1 475
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '230
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '230
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '230
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '230
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '230
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '230
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '230
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '230
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+142
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+118
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+230
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+169
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+184
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+234
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+262
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+946
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '220
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '220
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+13
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+237
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+322
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+1 075
في 0 قنوات
منشورات القناة
| 2 |  لا يوجد نص... | 7 358 |
| 3 | لا يوجد نص... | 6 863 |
| 4 | لا يوجد نص... | 6 640 |
| 5 | لا يوجد نص... | 6 081 |
| 6 | Photo from 𝒜𝒹𝓋. 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽𝓃𝒶 𝒰𝓅𝒶𝒹𝒽𝓎𝒶𝓎 | 6 736 |
| 7 | पांच साल की सजा, 10 लाख तक का जुर्माना, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार
वकीलों की सुरक्षा और संरक्षा के विधेयक के मसौदे को अब 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सार्वजनिक कर दिया है. नौ जुलाई तक इस पर राय, सुझाव और प्रतिक्रिया दी जा सकती है.
देश में वकीलों पर होने वाले हमलों से उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं. इसी बाबत एक कानून लाया जा रहा है. वकीलों की सुरक्षा और संरक्षा के विधेयक के मसौदे को अब 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सार्वजनिक कर दिया है. नौ जुलाई तक इस पर राय, सुझाव और प्रतिक्रिया दी जा सकती है.
सात विशेषज्ञों की कमेटी ने बनाया है बिल का खाका
हाल के वर्षों में वकीलों पर किए जा रहे हमलों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सात विशेषज्ञों की कमेटी ने बिल का खाका तैयार किया है. कमेटी में सीनियर एडवोकेट और वकीलों से जुड़े संस्थानों और संगठनों के कई अनुभवी पदाधिकारी हैं.
आगामी संसद सत्र में हो सकता है पेश
बिल पर देश भर के वकीलों, उनसे जुड़े संस्थानों और संगठनों की प्रतिक्रिया, सुझाव और बदलाव के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे. काउंसिल बिल के मसौदे में समुचित बदलाव के बाद इसे विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. फिर इसे संसद के पटल पर जाएगा. उम्मीद है कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इसे चर्चा के लिए पेश किया जाएगा.
मसौदे में पांच साल तक की सजा
बिल के मसौदे में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान वकील पर हमले के दोषियों को छह महीने से लेकर पांच साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.
दस लाख तक मुआवजे का प्रावधान
इसके अलावा वकील से बदला लेने के लिए, उसके खिलाफ झूठी शिकायत, मुकदमे या कार्रवाई के मामले में पीड़ित वकील को दो से दस लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है.
महामारी और प्राकृतिक आपदा में मदद की मांग
इसके अलावा केंद्र सरकार से नियम बनाने को भी कहा है कि जांच या अभियोजन एजेंसी के वकीलों पर दबाव न डाला जाय. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि वकीलों को महामारी और प्राकृतिक आपदा के दौरान सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा भी मुहैया कराई जाय.
----------------------------------------- | 2 973 |
| 8 | لا يوجد نص... | 3 786 |
| 9 | لا يوجد نص... | 4 425 |
| 10 | لا يوجد نص... | 4 067 |
| 11 | لا يوجد نص... | 3 867 |
| 12 | لا يوجد نص... | 3 574 |
| 13 | لا يوجد نص... | 3 364 |
| 14 | لا يوجد نص... | 3 223 |
| 15 | لا يوجد نص... | 3 097 |
| 16 | لا يوجد نص... | 2 985 |
| 17 | لا يوجد نص... | 2 875 |
| 18 | لا يوجد نص... | 2 797 |
| 19 | لا يوجد نص... | 2 726 |
| 20 | لا يوجد نص... | 2 671 |
