ar
Feedback

لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

Decoding Truth Disclaimer:Exercise own discretion while consuming any posts on this channel.Journey towards truth is personal

Decoding Truth Disclaimer:Exercise own discretion while consuming any posts on this channel.Journey towards truth is personal.

الذهاب إلى القناة على Telegram

🚩 Channel was restricted by Telegram

إظهار المزيد
796
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-37 أيام
-730 أيام
أرشيف المشاركات
History of the Swastika Click on the link to see many images from various parts of the world. LINK
History of the Swastika Click on the link to see many images from various parts of the world. LINK

केंद्र सरकार का 13 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफ़नामा (affidavit) झूठा है -- कोरोना फ़्रॉड और "न्यू वर्ल्ड ऑर्डर" के फ़ाशिस्ट प्रोजेक्ट का एक पैंतरा है. इस हलफ़नामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ज़बरदस्ती टीकाकरण और "वैक्सीन सर्टिफ़िकेट" की अनिवार्यता के लिए गाइडलाइन्स (guidelines) जारी नहीं की है. केंद्र सरकार ही पूरे देश में इस नरसंहारक टीकाकरण की प्रायोजक-संचालक-थोपने वाली है और टीकाकरण शुरू होने के पहले दिन से ही ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए राज्य सरकारों को उकसा रही है. आर.एस.एस. और भाजपा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. आर.एस.एस. ने भारत भर में हज़ारों केंद्र खोले हैं ज़हरीले टीकाकरण के. केंद्र में बैठी आर.एस.एस. प्रचारक मोदी की सरकार ने ही देश में सबसे पहले पुलिस की मदद से जनता का "वैक्सीन बलात्कार" करने का बहुत बड़ा आपराधिक कांड किया. ये आपराधिक कांड केंद्र-शासित जम्मू की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में किया गया -- जहाँ पुलिसकर्मियों, पुलिस की गाड़ियों और ग्राम रक्षा समितियों (village defence committees) के कुछ सदस्यों की मदद लेकर क्रिमिनल तरीक़े से लोगों के घरों और खेतों में घुस कर उन्हें दबोच कर या ज़मीन पर चित करके ज़बरदस्ती टीके लगाए गए. इस आपराधिक कांड के कुछ विडियो भी सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं पिछले कई महीनों से. "फ़्री प्रेस जर्नल" (Free Press Journal) की एक रिपोर्ट में पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों की मदद से अंजाम दिए गए इस "प्रोजेक्ट" की विस्तृत ख़बर भी छपी थी. कथुआ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो आपराधिक कांड किया वो दरअसल एक "पायलट प्रोजेक्ट" था जिसके सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू करने के प्लानिंग थी. इस "पायलट प्रोजेक्ट" को कथुआ के बाद आर.एस.एस./भाजपा-शासित मध्यप्रदेश में लागू किया गया -- जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आदेश दिया कि सभी ज़िलों में "अनवैक्सिनेटिड" (unvaccinated) की निशानदेही कर के एस.डी.एम./तहसीलदार पुलिस फ़ोर्स के साथ ऐसे घरों पर धावा बोलें और ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाएं. (इस क्रिमिनल प्लान की भी एक रिपोर्ट ज़िला मुरैना के कलेक्टर के हवाले से अख़बारों में छपी थी.) "घर घर दस्तक" भी केंद्र सरकार के इसी क्रिमिनल प्लान का हिस्सा है -- जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने एक टेलिवाइज़्ड (televised) विडियो कॉनफ़्रेंस में मुख्यमंत्रियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को कहा "गांव गांव टारगेट करो -- गांव में भी वो मुहल्ला जो रह गया हो -- मुहल्ले में भी वो चार घर जो रह गए हों". ये स्पष्टतः न केवल अपराध के लिए उकसाना है (incitement to crime) बल्कि ये बताना भी है कि अपराध किया किस ढंग से जाए! "घर घर दस्तक" ज़बरदस्ती टीकाकरण" का सबसे बड़ा उदाहरण है और अपने आप में एक बहुत बड़ा और जघन्य आपराधिक कांड है. अभी तक किसी ने भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर्षवर्धन, मनसुख मण्डाविया, शिवराज सिंह चौहान के ख़िलाफ़ निर्बाध चल रहे इस देशव्यापी क्रिमिनल ऑपरेशन के लिए केस दर्ज नहीं किया है. एडवोकेट दीपाली ओझा ने जर्मन वकील राइनर फ़ुलमिच (Riener Fuellmich) को कहा कि भारत में "केंद्र सरकार ने तो टीकाकरण को स्वैच्छिक ही रखा है -- ज़बरदस्ती तो राज्य सरकारों के स्तर पर हो रही है" (जो कि एक बिल्कुल ग़लत वक्तव्य है). केंद्र का हलफ़नामा सरासर झूठा है क्योंकि इसमें टीकाकरण के "स्वैच्छिक" होने का और "वैक्सीन सर्टिफ़िकेट" अनिवार्य न होने का दावा ज़मीनी हक़ीक़त के बिल्कुल उलट है. ये दावा आर.टी.आई. (RTI) द्वारा जनता को पहले से ही पता है -- ये भी पता है कि ये दावा पहले दिन से ही ज़मीनी हक़ीक़त के विपरीत है और झूठा है. इसलिए ये हलफ़नामा किसी प्रकार की कोई "सफलता" नहीं है बल्कि झूठ, कपट और जघन्य अपराध का एक और पुलिंदा है! --- कपिल बजाज dragada.com/kbforyou ---

Watch "First Successful Transplant Of Pig Heart To Human Patient Performed In Maryland" on YouTube https://youtu.be/edX_qqV9Fl8 Hybrid humans coming up!!

NEW - Never in the history of Germany have there been more widespread protests than in these weeks. On the same day, protests against Covid restrictions took place in more than 1,000 locations nationwide. And the phenomenon is growing week by week. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236366631/Corona-Demos-Breite-der-Proteste-bis-in-kleinste-Ortschaften-hinein.html @disclosetv

Watch "Happiness Kdrama | Zombie Apocalypse Next Pandemic | Almas Jacob" on YouTube https://youtu.be/BELhEuWZDSE

Part 2 plandemic revision : Planing - preparation - purpose mahamari ki yojana - taiyaari aur kyu banayi gayi - kis liye banayi gayi

Part 1 plandemic revision : Planing - preparation - purpose mahamari ki yojana - taiyaari aur kyu banayi gayi - kis liye banayi gayi