MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने प्रस्तावित ‘ड्रोन नियम 2021’ नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नागरिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी ‘ड्रोन नियम मसुदा 2021’ प्रसिद्ध केला आहे. विश्वासपूर्ण, स्वयं-प्रमाणीकरण आणि विना-हस्तक्षेप देखरेखीवर आधारित ‘ड्रोन नियम 2021’ हे 12 मार्च 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘UAS नियम 2021’ याची जागा घेतील. आवश्यक अर्जांची संख्या 25 वरून 6 एवढी कमी झाली. ड्रोनचा आकार लक्षात न घेता शुल्क नाममात्र असणार. एक व्यवसाय-अनुकूल एकल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली म्हणून ‘डिजिटल स्काय मंच’ विकसित केला जाईल. डिजिटल स्काय मंचावर कमीतकमी मानवी संवाद असेल आणि बर्‍याच परवानग्या स्वघोषित असणार आहेत. डिजिटल स्काय मंचावर ‘ग्रीन’, ‘यलो’ आणि ‘रेड’ क्षेत्रांसह परस्पर संवादात्मक नकाशा प्रदर्शित केला जाईल.

🟪नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने प्रस्तावित ‘ड्रोन नियम 2021’ नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नागरिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी ‘ड्रोन नियम मसुदा 2021’ प्रसिद्ध केला आहे. विश्वासपूर्ण, स्वयं-प्रमाणीकरण आणि विना-हस्तक्षेप देखरेखीवर आधारित ‘ड्रोन नियम 2021’ हे 12 मार्च 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘UAS नियम 2021’ याची जागा घेतील. आवश्यक अर्जांची संख्या 25 वरून 6 एवढी कमी झाली. ड्रोनचा आकार लक्षात न घेता शुल्क नाममात्र असणार. एक व्यवसाय-अनुकूल एकल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली म्हणून ‘डिजिटल स्काय मंच’ विकसित केला जाईल. डिजिटल स्काय मंचावर कमीतकमी मानवी संवाद असेल आणि बर्‍याच परवानग्या स्वघोषित असणार आहेत. डिजिटल स्काय मंचावर ‘ग्रीन’, ‘यलो’ आणि ‘रेड’ क्षेत्रांसह परस्पर संवादात्मक नकाशा प्रदर्शित केला जाईल. भारतात व्यापारी जहाजांच्या ध्वजांकनास प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी 14 जुलै 2021 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय नौवहन कंपन्यांना सरकारी माल आयात करण्यासाठी मंत्रालय व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (CPSEs) यांनी काढलेल्या जागतिक निविदांमध्ये अनुदान म्हणून पाच वर्षांत 1624 कोटी रुपये देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार, 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर भारतात ध्वजांकित केलेल्या जहाजांसाठी आणि भारतात ध्वजांकित करताना 10 वर्षांपेक्षा जुने असलेल्या जहाजाला L1 परदेशी शिपिंग कंपनीने देऊ केलेल्या किंमतीच्या 15 टक्के किंवा ROFR (प्रथम नकाराचा हक्क) याचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि L1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल. 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर भारतात ध्वजांकित जहाजांसाठी आणि ध्वजांकित प्रसंगी 10 ते 20 वर्षे जुन्या असलेल्या जहाजाला L1 परदेशी नौवहन कंपनीने देऊ केलेल्या किंमतीच्या 10 टक्के किंवा ROFR याचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि L1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल. ज्या दराने वरील अनुदान सहाय्य दिले जात आहे, ते दरवर्षी 1 टक्क्याने कमी केले जाईल, जोपर्यंत ते वर नमूद केलेल्या जहाजाच्या दोन प्रकारांसाठी अनुक्रमे 10 टक्के आणि 5 टक्के पर्यंत खाली येईल.

🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 19 वा ✌️महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा. आपली प्रत राखून ठेवा. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:- » 11 मार्च ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश » 15 जुलै 2021 पासून उपलब्ध होईल ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ◼️MPSC द्वारा घेण्यात आलेल्या विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ • राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न • संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न • वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न • संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न • संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न • राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न • राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔲 मार्गदर्शक डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी) ◼️लेखक बालाजी सुरणे सर दिव्या महाले - सुरणे (STI) ✅ 👇ONLINE BOOKING AVAILABLE ✅ 👇 www.simplifiedcart.com www.simplifiedcart.com

🟪वस्त्रोद्योगांसाठी ‘राज्य आणि केंद्रीय कर आकारणी आणि करे यांमध्ये सवलती’ योजना 2024 सालापर्यंत लागू असणार. 14 जुलै 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वस्त्र / तयार कापड (खंड-61 आणि 62) आणि अन्य कापडाच्या (खंड 63 ) निर्यातीवर ‘राज्य आणि केंद्रीय कर आकारणी आणि करे यांमध्ये सवलती’ (RoSCTL) देणारी योजना पुढे चालू ठेवायला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 8 मार्च 2019 रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या दरानेच ही सवलत लागू राहणार असून या खंडासाठी निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि करमाफी योजना (RoDTEP) वगळता अन्य खंडासाठी ती लागू राहील. ही योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील. इतर वस्त्र उत्पादनांसाठी (खंड 61, 62 आणि 63 वगळता) ज्यांचा समावेश ‘राज्य आणि केंद्रीय कर आकारणी आणि करे यांमध्ये सवलती’ मिळण्यासाठी होत नाही अशी उत्पादने निर्यात वस्तूंवरील शुल्क आणि करमाफी अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र राहतील. याशिवाय वाणिज्य मंत्रालयाने निश्चित केलेली इतर उत्पादने, यासंदर्भात अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून यासाठी पात्र राहतील. वस्त्र, कपडे आणि अन्य कापडाचे प्रकार यासाठी ‘राज्य आणि केंद्रीय कर आकारणी आणि करे यांमध्ये सवलती’ सुरु ठेवल्याने या उत्पादनांवरील करातून सवलत मिळाल्याने ही उत्पादने जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या कोणत्याही यंत्रणेद्वारे अशी सवलत प्राप्त होत नव्हती. यामुळे स्थिर आणि अंदाज लावता येणारे धोरण सुनिश्चित होणार असून भारतीय वस्त्र निर्यातदारांना समान संधी प्रदान होणार आहे. याशिवाय स्टार्टअप उद्योगांना आणि उद्योजकांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळणार असून लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत.

🟪राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता. राज्यातील गिर्यारोहण, सायकलिंग, प्रस्तरारोहण आदी साहसी पर्यटनाकरिता पर्यटकांच्या सुरक्षेकरिता तयार करण्यात आलेल्या साहसी पर्यटन धोरणास बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींना लागू नसेल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. या प्रकारच्या पर्यटनाकरिता आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साधने यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतर आवश्यक सर्व अहर्ता पूर्ण कराव्या लागतील. त्या मिळवल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठीत करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. प्रत्येक प्रकारच्या पर्यटनाकरिता स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे असतील.

🟪“मी २१ वर्षांपूर्वी लोकसंख्या धोरण बनवलं, त्यांना ते आज समजलं” उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात नवे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर केलं आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि राज्याचा विकास साध्य करण्यासाठी हे धोरण लागू करत असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे. या धोरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून खुद्द विश्वि हिंदू परिषदेने देखील यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. त्यात आता कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “सुशिक्षित लोकांमध्ये कुठे २-३ पेक्षा जास्त मुले होतात. गरीबी हे मुख्य कारण आहे, जर आपण गरिबीचे निर्मूलन केले तर आपोआप लोकसंख्या नियंत्रणात येईल. हे धोरण मी २००० मध्येच बनवले होते, हे यांना २१ वर्षांनंतर समजले.” असे दिग्विजय सिंह म्हणाले. याशिवाय दिग्विजय सिंह यांनी महागाईबाबत केंद्र सरकारला घेराव घातला, ते म्हणाले की महागाईमुळे जनता नाराज आहे. इंधन दरामध्ये किरकोळ वाढ करण्यात आली तेव्हा भाजपा सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता. आता इंधनाचे दर ११० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. पंतप्रधानांनी डिझेलवरील सेंट्रल एक्साईज ड्युटी ३२.५ रुपयांवर आणि पेट्रोलवर ३३ रुपये केली आहे. त्यांनी जनतेची लूट केली आहे.

🟪केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृतीधारकांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्के इतकी भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. महागाईभत्ता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आला असून, ही वाढ १ जुलै २०२१ पासून लागू होईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. करोना संकटामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याला स्थगिती दिली होती. आता याच महिन्यापासून महागाईभत्ता देण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ३४ हजार ४०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल. ४८.३४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५.२६ लाख निवृत्तीधारकांना वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

🟪राष्ट्रीय आयुष अभियानाचा कालावधी वाढविण्यात आला. 14 जुलै 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM) याला केंद्र-पुरस्कृत योजना म्हणून आणखी पाच वर्षांकरिता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ मान्य केली. या निर्णयानुसार, अभियान 01 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. तसेच अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 4607.30 कोटी रुपयांचा निधी देखील आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 3000 कोटी रुपये खर्चभार केंद्रीय सरकार तर 1607.30 कोटी रुपये खर्चभार राज्यांचे सरकार उचलणार आहेत. 🔴राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM) विषयी. भारताला आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, युनानी आणि होमिओपॅथी यासारख्या पारंपारिक उपचारांचा अजोड वारसा लाभला आहे. या उपचारांसंबधीचा लाभ नागरिकांना मिळवा या प्रयत्नात भारत सरकारच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM) याला 15 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रारंभ झाला. परवडण्याजोगी आयुष सेवा उपलब्ध करून देणे, आयुष रुग्णालये व दवाखाने सार्वत्रिक प्रवेशासाठी ती उपलब्ध होतील अश्या प्रकारे त्यात सुधारणा घडवून आणणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये येथे आयुषपद्धतीच्या उपचारांची सोय करणे, राज्यपातळीवरील शिक्षणसंस्थांची क्षमता वाढवून त्याद्वारे आयुष उपचार पद्धतींचे शिक्षण वाढवणे, नवीन रुग्णालय उभारणी ते 50 खाटां राखीव असणारे रुग्णालय यांना प्रोत्साहन, आयुष सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आयुष पद्धतीची- समग्र आरोग्यसंपन्नतेकडे नेणारी 12,500 आयुष उपचार व आरोग्यसंपन्नता उपचारपद्धती केंद्रे, आजारांचा विळखा कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून लोकांना स्वतःचे आरोग्य राखण्यासाठी सक्षम करणे आणि आजारांसंबधीत खर्चाचा भार कमी करणे या हेतूंनी आयुष उपचारांना सार्वत्रिक उपलब्धता मिळवून देणे हा भारत सरकारचा या योजनेमागील हेतु आहे. ही योजना देशात आयुष आरोग्य सेवा व संबधित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना, विशेषतः दुर्गम भागात सहकार्य करणे, अश्या प्रदेशांवर विशेष लक्ष पुरवणे आणि वार्षिक योजना आखताना अश्या प्रदेशांमध्ये जास्त संसाधने उपलब्ध करून देणे याद्वारे आयुष उपचार आणि औषधोपचार यामधील दरी सांधते.

🟪नासाची नोकरी सोडून नाशिकला परतले; शेतकऱ्यांसाठी बनवलं आधुनिक हवामान केंद्र निसर्गाच्या लहरीपणाचे शेतीवर विपरित परिणाम होतात. कित्येकदा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. हवामानाची पूर्वसूचना मिळाल्यास हे नुकसान कमी करता येऊ शकतं. ही अडचण हेरून अमेरिकेतील ‘नासा’ संस्थेतून भारतात परतलेले डॉ. पराग नार्वेकर यांच्या सोबतीने सह्याद्री फार्मसने शेतकऱ्यांना परवडतील, असे अत्याधुनिक स्वयंचलित हवामान केंद्र विकसित केले आहे. त्याची उपयोग लक्षात आल्यामुळे शेतकऱ्यांचा ही केंद्र बसविण्याकडे कल वाढला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ४० केंद्र कार्यान्वित झाली असून, ४०० शेतकऱ्यांनी यासाठी मागणी नोंदविली आहे. अमेरिकेच्या नासा संस्थेत उपग्रह आणि शेतीतील सेन्सर आधारित तंत्रज्ञान यावर संशोधन करणारे पराग नार्वेकर हे आता भारतीय शेतकऱ्यांसाठी काम करीत आहेत. सेंन्सरटिक्स या कंपनीचे ते कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या संकल्पनेला स‘ह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनीचं पाठबळ मिळालं. माती, पाणी, पीक व्यवस्थापन व पीक विमा यांच्या अनुषंगाने हवामानाच्या विविध निकषांची माहिती उपलब्ध होऊन शेती अधिक काटेकोर, अचूक करण्यास मदत मिळणार आहे. सह्याद्रीने एका खासगी कंपनीसोबत करार करून शेतकऱ्यांच्या शेतात स्वयंचलित हवामान केंद्रं उभारणी, संगणकीय प्रणाली विकसित करणे व त्याआधारे सल्ला, मार्गदर्शन असा उपक्रम सुरू केला. अत्याधुनिक प्रणालीद्वारे काटेकोर शेतीवर लक्ष दिले गेले. याद्वारे उत्पादन खर्च कमी करून प्रभावी व अचूक शेती व्यवस्थापन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन साध्य करता येते. नंतर सह्याद्री कंपनीने एक पाऊल पुढे टाकत स्वत:ची सहयोगी कंपनी सुरू केली.

🟪अरुणा असफ अली :  ( १६ जुलै १९०९ — २९ जुलै १९९६) 🔸 भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारी महिला, छोडो भारत आंदोलनातील वीरांगना आणि भारतरत्न पुरस्काराच्या मानकरी. अरुणा उपेंद्रनाथ गांगुली हे त्यांचे पूर्वीचे नाव. 🔸वयाच्या १९ व्या वर्षी त्यांनी आपल्यापेक्षा वयाने २३ वर्षे मोठे असलेल्या सुप्रसिद्ध मुस्लिम वकील असफ अली यांच्याशी आंतरधर्मीय विवाह केला (१९२८). या विवाहास त्यांच्या कुटुंबियाचा विरोध होता. 🔸१९३० व १९३२ च्या कायदेभंग चळवळीत तसेच १९४१ मध्ये वैयक्तिक सत्याग्रहात त्या सहभागी झाल्या, त्यासाठी त्यांनी तुरुंगवासही भोगला 🔸1942 च्या भूमिगत क्रांतिकारकांचे नेतृत्व - दैनिक Tribunal ने केले. 👉"1942 ची झाशीची राणी" म्हणून गौरव केला. 🔸१९४७ मध्ये दिल्ली प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. सन १९४८ मध्ये त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला; पण लगेचच दोन वर्षांनी समाजवादी पक्ष सोडून त्यांनी सहकाऱ्याच्या मदतीने डावा समाजवादी पक्ष निर्माण केला (१९५०). पुढे हा पक्ष कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये सामील झाला (१९५५) या पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य आणि अखिल भारतीय कामगार संघटनेच्या उपाध्यक्ष झाल्या. १९५८ मध्ये त्यांनी कम्युनिस्ट पक्ष सोडला व सक्रिय राजकारणापासून काही काळ अलिप्त राहिल्या. 🔸राममनोहर लोहिया यांच्यासोबत काँग्रेसच्या इन्किलाब या नियतकालिकाचे संपादन अरुणाजी करीत असत. 🔸अरुणा दिल्लीच्या पहिल्या महापौर झाल्या (१९५८) 🔸लिंक हे साप्ताहिक त्यांनी सुरू केले 🔸अमेरिकेत भारताच्या राजदूत म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. 🔸इंडो सोव्हिएत कल्चरल सोसायटी’, ‘ ऑल इंडिया पीस कौन्सिल’, ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन’ इत्यादी सामाजिक संस्थांशी त्या संबंधित होत्या 🔸त्यांच्या 'ट्रॅव्हल टॉक' या ग्रंथाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत पंडित नेहरू त्यांचे वर्णन करताना म्हणतात, ‘अरुणा हे एक अस्वस्थ आणि दुसऱ्यांना अस्वस्थ करणारे व्यक्तिमत्त्व आहे.’ 🔸सन्मान/पुरस्कार 🔳सोव्हिएत लँड नेहरू पारितोषिक (१९५५) 🔳 लेनिन शांतता पुरस्कार (१९७५) 🔳आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचा ‘जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार’ (१९९१) 🔳भारत सरकारने १९९२ मध्ये त्यांना ‘पद्मविभूषण’ 🔳तसेच सर्वोच्च असा ‘भारतरत्न’ पुरस्कार मरणोत्तर देऊन त्यांचा गौरव केला (१९९७) 🔳भारतीय टपाल खात्याने त्यांच्या छायाचित्राचे टपाल तिकीट काढून त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला (१९९८)

▪️ ✌️ पुण्यात सर्वत्र उपलब्ध

🟪भारताचा पहिला ‘ग्रीन हायड्रोजन मोबिलिटी’ प्रकल्प NTPC लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या ‘NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड’ (NTPC REL) या कंपनीने लडाखमध्ये भारताचा पहिला ‘ग्रीन हायड्रोजन मोबिलिटी’ प्रकल्प उभारण्यासाठी लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या लडाख स्वायत्त डोंगराळ विकास परिषद (MAHDC) सोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पामुळे लडाख प्रदेश स्वच्छ हायड्रोजन इंधनाचा वापर करण्यात तसेच कार्बन उत्सर्जन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत, लेह (लडाख केंद्रशासित प्रदेश) हे शून्य कार्बन उत्सर्जनासह हरित हायड्रोजन इंधनावर आधारित परिवहन प्रकल्प राबविणारे भारतातील पहिले शहर ठरणार आहे. त्याव्यतिरिक्त, कंपनीने लेह या शहरात सौर वृक्ष आणि सौर कारपोर्ट अश्या पायाभूत सुविधांच्या रूपात प्रथम सौरऊर्जा निर्मिती सुविधा उभारण्यासाठी देखील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 💥हायड्रोजन विषयी हायड्रोजन हे आवर्त सारणी तील (मूलद्रव्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने केलेल्या कोष्टकरूप मांडणीतील) पहिले मूलद्रव्य असून त्याचा अणुक्रमांक (अणुकेंद्रातील प्रोटॉनांची संख्या) एक आहे. हायड्रोजन वायू रंगहीन, रुचिहीन, गंधहीन असून ते वजनाला सर्वांत हलके (वि.गु. सु. 0.09) व सर्वांत साधे मूलद्रव्य आहे. हायड्रोजन अणूचे रासायनिक चिन्ह ‘H’ आहे. अणुकेंद्रात एक प्रोटॉन (धन विद्युत् भारित द्रव्याचा कण असून यावरील विद्युत् भार इलेक्ट्रॉन या विरुद्ध ऋण विद्युत् भारित कणावरील विद्युत् भाराएवढा असतो) व त्याभोवती फिरणारा इलेक्ट्रॉन असे हायड्रोजन अणूचे स्वरूप असते. हायड्रोजन ऑक्सिजनाबरोबर सहजपणे जळून पाणी (H2O) तयार होते.

🟪Tokyo Olympic: सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून मिळणार इतक्या कोटींची रक्कम. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेला येत्या २३ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने आगामी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या स्पर्धकांसाठी मोठ्या रकमेचं बक्षीस जाहीर केलं आहे. राज्यातील सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या स्पर्धकांना राज्य सरकारकडून ६ कोटी रुपयांचं बक्षीस दिलं जाणार आहे. तर रजत आणि कांस्य पदक जिंकणाऱ्या स्पर्धकांना अनुक्रमे ४ कोटी आणि २ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. तर सांघिक खेळात सुवर्ण पदक पटकवाणाऱ्या खेळाडूंना ३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच रजत आणि कांस्य पदक पटकवणाऱ्या खेळाडूंना १ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यासोबत टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांना राज्य सरकारकडून १०-१० लाख रुपये दिले जाणार आहेत. उत्तर प्रदेशातून १० स्पर्धक ऑलिम्पिकमध्ये खेळणार आहेत. यात नेमबाज सौरभ चौधरी, मैराज खान आणि भालाफेकपटू शिवपाल सिंह, अन्नु राणी यांचा समावेश आहे. “खूप खेळा, खूप शिका” या अभियानांतर्गत खेळाडूंना चांगलं प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. प्रशिक्षण देण्यासाठी चांगल्या प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. उत्तर प्रदेशात खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मैदानांची निर्मिती केली जात आहे. तसेच खेळाडूंना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

🟪भूतान: QR सुविधेसाठी भारताची UPI मानके स्वीकारणारा प्रथम देश भारताचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आणि भूतानचे वित्तमंत्री ल्योनपो नामग्ये त्शेरिंग यांनी 13 जुलै 2021 रोजी झालेल्या आभासी कार्यक्रमादरम्यान ‘भीम-UPI’ अॅपच्या भूतानमधील परिचालनाला संयुक्तपणे सुरुवात केली. क्विक रिस्पॉन्स (QR) सुविधेसाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्रमाणकांचा स्वीकार करणारे तसेच भारताच्या भीम अ‍ॅप (भारत इंटरफेस फॉर मनी / BHIM) याच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्याची यंत्रणा स्वीकारणारे शेजारी राष्ट्रांपैकी भूतान हे पहिले राष्ट्र आहे. भारत आणि भूतान या दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांच्या रूपे कार्डच्या वापराला स्वीकृती देण्यात येऊन त्यांचा वापर यापूर्वीच सुरु झाला आहे. ▪️BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) अॅप विषयी 30 डिसेंबर 2016 रोजी ‘डिजी धन’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी)’ या मोबाइल देयक अॅपचे उद्घाटन झाले. ते युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तंत्रावर आधारित देयके प्रदान करणारे एक मोबाइल अॅप आहे. ते खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाते. BHIM अॅपच्या माध्यमातून पैसे पाठवणे किंवा प्राप्त करणे, खात्यांची जोडणी, वापरकर्ताची माहिती जतन करणे, भाषा बदलणे, लाभार्थीच्या तपशीलाची नोंद ठेवणे आणि रकमेची चौकशी अश्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 5 वर्षांत 10 कोटीपेक्षा जास्त UPI QR नोंदण्यात आले तसेच भीम-UPI अॅपच्या माध्यमातून 2020-21 या वर्षात 41 लक्ष कोटी रुपये एवढ्या मूल्याचे 22 अब्ज आर्थिक व्यवहार करण्यात आले. ▪️भूतान देश भूतान हा दक्षिण आशियातील एक सार्वभौम राजेशाही राष्ट्र आहे. पूर्व हिमालयातील हे एक भूवेष्टीत राज्य असून याच्या उत्तरेस तिबेट, पूर्वेस भारताचा अरूणाचल प्रदेश, दक्षिणेस आसाम व प. बंगाल आणि पश्चिमेस सिक्कीम तसेच तिबेटमधील चुंबी खोरे आहे. थिंफू ही देशाची उन्हाळी, तर पारो ही हिवाळी राजधानी आहे. ’एनगुलट्रम’ हे भूतानी चलन आहे.

🟪देऊबा पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा हे मंगळवारी पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांची नेमणूक पंतप्रधानपदी अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी केली आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (५)नुसार ही नेमणूक करण्यात आली आहे, असे ‘दी हिमालयन टाइम्स’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निकालानुसार ७४ वर्षीय देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आदेश दिला होता की, के. पी शर्मा ओली यांना काढून देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा करावा. अध्यक्षीय सूत्रांनी सांगितले, त्यांच्या कार्यालयाने देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करीत असल्याचे कळवले आहे. शपथविधी कधी होणार हे अजून ठरवण्यात आलेली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनी २१ मे रोजी प्रतिनिधीगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घटनाबाह्य़ होता व त्यामुळे देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सरन्यायाधीश न्या. चोलेंद्र समशेर राणा यांनी सांगितले की, ओली यांनी पंतप्रधानपदासाठी केलेला दावा अवैध व घटनाबाह्य़ आहे.

🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 19 वा ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:- » 11 मार्च ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश » 15 जुलै 2021 पासून उपलब्ध होईल ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ◼️MPSC द्वारा घेण्यात आलेल्या विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ • राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न • संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न • वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न • संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न • संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न • राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न • राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔲 मार्गदर्शक डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी) ◼️लेखक- बालाजी सुरणे सर दिव्या महाले - सुरणे (STI) ✅ PRE BOOKING AVAILABLE ✅ www.simplifiedcart.com www.simplifiedcart.com