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“केस दर्ज होते ही ₹30 लाख दे दो... आरोप झूठा निकले तो क्या?” मयंक नाथ का चंद्रशेखर आजाद पर तीखा तंज
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने SC/ST Act के तहत पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर कम से कम ₹30 लाख करने की मांग की है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
इस पर सोशल एक्टिविस्ट मयंक नाथ ने सवाल उठाया कि अगर FIR के शुरुआती चरण में ही बड़ी मुआवजा राशि दी जाती है और बाद में आरोप साबित नहीं होते, तो पैसे की वापसी और झूठी शिकायत पर जवाबदेही की व्यवस्था क्या होगी?
उन्होंने इसी पर तंज कसते हुए कहा, “आरोप सही निकले तो दोषी से पैसा वसूलो, लेकिन झूठा निकले तो न पैसा वापस, न कार्रवाई? मतलब मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू!”
#ChandrashekharAzad #SCSTAct #Compensation #EqualJustice #IndianLaw #MayankNath | 281 | 1 | 0 | 0 | سجّل الدخول لعرض التحليلات | |
 7 साल तक की सजा के अपराध मे अब कस्टडी नही ली जाएगी | 52 | 1 | 0 | 0 | سجّل الدخول لعرض التحليلات | |
*Debojit Pankika Sonari v. The State of Assam (2026 SC)*
*Facts:*
1. Accused was having sole custody of the 10 years old deceased victim. He killed her, wrapped her body in a sack, tied it to the bicycle and *threw it in the river*.
2. Accused asked *PW-4* for help in throwing her body in the river. PW-4 initially refused but then *helped out of threat* of being killed by a dagger.
*Findings-*
1. The *factum of death* has to be established like any other fact. It can be proved either by recovering the dead body *or* by other reliable evidence (direct or circumstantial). *A person can be convicted of murdering another even if the victim’s dead body has never been recovered*.
2. The _*corpus delicti*_ in murder has two components- death of one as the *result*, and criminal agency of another as the *means*. Where there is direct proof of the one, the other may be established by circumstantial evidence.
3. _*Corpus delicti*_ means that “the offence has been committed” and *not* that “the dead body of the murdered person has been recovered”. | 56 | 0 | 0 | 0 | سجّل الدخول لعرض التحليلات | |
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🔊लव जिहाद : कॉलेज - यूनिवर्सिटी में ,,
🔰हिन्दू माता - पिता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं और देश के अच्छे - अच्छे कालेजों या
यूनिवर्सिटीयों में पढ़ाते हैं। और तब लगभग 90% से अधिक हिन्दू लड़कियों को बॉलीवुड के प्रभाव के कारण बॉयफ्रेंड की आवश्यकता होने लगती है। इसके साथ ही वहाँ जो मुसलमान लड़के इस चीज़ को भांपते हुए हिन्दू लड़कियों से चिपक - चिपक कर बात करने का प्रयत्न करने लगते हैं और लड़कियों की Assignment बनाना, नोट्स बनाना आदि का विशेष ध्यान रखते हैं और केन्टीन में ट्रीट देकर लड़कियों का विश्वास जीतते हैं
जिससे कि ये हिन्दू लड़कियाँ किसी न किसी शोएब, अकरम, साज़िद, जुबैर आदि पर फिसलती जाती हैं। इसके अलावा कालेजों में मुसलमानों ने अपना एक अलग ही समूह बनाया होता है और मुसलमानों की अलग से फ्रेशर पार्टी भी होती हैं जिसमें सभी सीनियर और जूनियर आपस में मेल जोल बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करते हैं और कॉलेज में आने वाली हर नई और सुंदर दिखने वाली हिन्दू लड़की पर विशेष ध्यान देते हैं और उनको पटाने के लिए,
अपने मुसलमान ग्रुप को तरह - तरह से उपाय बताते हैं। और ये मुस्लिम टीचर खुद भी ऐसे लड़कों को पूरा प्रोत्साहित करते हैं कि सुंदर - सुंदर हिन्दू लड़कियों को खराब करो। कालेजों में इनका पूरा गैंग इसी काम को करता और अंजाम देता है।
🔰कितनी हिन्दू बच्चियां और बहनें इन जिहादियों के षड्यंत्रों में फंसकर तबाह होती रहेंगी। जाग सको तो जागो, जगा सको तो जगाओ। बार - बार सिखाया जाता यह एकतरफा सेक्युलरिज्म केवल हम हिंदुओं को सुलाने (असावधान करने) व कायर बनाने के लिए गढा गया है,
ताकि सिकुलरिज्म की नींद में सोए असावधान हिंदू जिहाद के समय प्रतिरोध ही न कर सके।
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*Shaurya Sunil Kumar Singh v. CBI (2026 SC)*
1. CBI filed the Police Report (chargesheet) before the Magistrate within time but *without additional copies* as required by *S.193(8) BNSS*.
2. As a result, the copy of chargesheet alongwith the documents could not be supplied to the accused within 14 days as per *S.230 BNSS*.
3. The accused filed for *default bail* u/S.187(3) BNSS.
4. The right to default bail is an indefeasible right flowing from Art.21 of the Constitution. An application for default bail can even be made orally. This right *comes to an end upon filing of the chargesheet, in its proper form, within the prescribed period*.
5. Mere non-filing of additional copies of the chargesheet will not entitle the accused to the relief of default bail.
6. *CBI v. Kapil Wadhawan (2024 SC)*: Even if some documents (not available) were not filed with the chargesheet, would neither invalidate the chargesheet not entitle the accused to default bail.
7. This position of law is not changed by the prescription of timeline in S.230 BNSS. | 75 | 0 | 0 | 3 | سجّل الدخول لعرض التحليلات |
