Political Science{फ्री कोर्स}
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Imp.fact
15 अगस्त 1947 को बनी देश की पहली कैबिनेट में कुल 14 मंत्री थे√
प्रधानमंत्री- पंडित जवाहरलाल नेहरू
उपप्रधानमंत्री - सरदार वल्लभभाई पटेल
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दल-बदल विरोधी कानून ⤵️
वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में ‘दल बदल विरोधी कानून’ (dal badal kanoon) पारित किया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है।
इसके लिए संविधान के चार अनुच्छेदों (
अनुच्छेद 101, 102 और अनुच्छेद 190, 191) में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नयी अनुसूची ”दसवीं अनुसूची” जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया ‘दल-बदल कानून (anti defection law)’ कहा जाता है। खासकर के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) दसवीं अनुसूची से सम्बद्ध है जिसमें सांसदों एवं विधायकों को राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल’और दलबदल करने वाले सांसदों तथा विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है√
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बाबा साहेब "डॉ.भीमराव अंबेडकर" जी की 133 वीं जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।
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होली हो या दिवाली रंगबिरंगी लाईफ उनकी है जिसने हमेशा किताबे खोली
खुश रहो मस्त रहो थोडा़ थोडा़ टाईम निकालकर पढते रहो आगे बढते रहो🙏
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Class XII Political Science - Chapter Summary - 2024.pdf
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Repost from Political Science{फ्री कोर्स}
ज्यादा पोस्ट डालकर मैं आपका टाइम वेस्ट नही करना चाहता पॉलिटिक्स से संबंधित जो प्रश्न बनेगा इसी चैनल से बनेगा
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मै अपने इस चैनल पर जो भी पोस्ट डालता हूँ उसमें से आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में जरुर क्वशेन मिलेगा यह मोदी की गारंटी नहीं मेरी गारंटी है√
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रूस में व्लादिमिर पुतिन की 5वीं बार होगी सरकार√
Imp.fact👉हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था।
मूल रूप से मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था।
सभी ग्यारह कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51-ए (भाग- IV-ए) में सूचीबद्ध हैं।
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