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1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फैंट्री (जम्मू और कश्मीर राइफल्स) में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2022 से महानिदेशक इन्फैंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (मुख्यालय उत्तरी कमान) के रूप में कार्य किया है। 2024 तक, सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले।
सैनिक स्कूल, रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र, लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एम फिल और रणनीतिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में दो मास्टर डिग्री हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया है।
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जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX 24) 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ।
भाग लेने वाली नौसेनाएँ: भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल भाग ले रहे हैं।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व: भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक द्वारा किया जाता है।
जापान का प्रतिनिधित्व: जापान का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेएस युगिरी द्वारा किया जाता है।
उद्देश्य:
समुद्र में युद्ध कौशल को संयुक्त रूप से निखारना।
नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना।
एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना।
भारत और जापान के बीच परिचालन संबंधी बातचीत को सुविधाजनक बनाना।
महत्व: यह अभ्यास भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून, 2024 से प्रभावी एनएसए के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी, डोभाल एक प्रसिद्ध आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ हैं।
अजीत डोभाल पहली बार मई 2014 में पीएम मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद एनएसए बने और पिछली भाजपा नीत एनडीए सरकार के दौरान भी इस भूमिका में बने रहे।
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कमर कस लीजिए, अगले कुछ दिनों मे बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता और सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA बढ़ाने की घोषणा की। कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए 'मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024' को मंजूरी दे दी। Y, Z और छोटे शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
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